दैनंदिन जीवनात असून अडचण नसून खोळंबा ठरलेली मोबाइल दूरसंचार सेवा पोर्टेबिलिटीच्या स्वातंत्र्यानंतरही ग्राहकाभिमुख होऊ शकलेली नसतानाच आता नव्या वर्षांपासून लागू होणारे रोमिंग फ्री धोरणही याबाबतीत प्रत्यक्षात मृगजळच ठरण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. उलट रोमिंग फ्रीचे गाजर दाखवून मोबाइल सेवेचे दर वाढण्याची शक्यता खात्रीलायक सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
दूरसंचार क्षेत्रात मोबाइलचे युग अवतरल्यानंतर देशभरात २२ विभाग (सर्कल) निर्माण करण्यात आले. या २२ विभागांत निरनिराळ्या खासगी कंपन्यांना दूरसंचार खात्याने मोबाइल सेवांचे परवाने दिले. त्यात देशातील सर्व मोठी राज्ये एका नेटवर्कमध्ये आणली गेली. मात्र महाराष्ट्र राज्य त्यास अपवाद ठरले. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरासाठी स्वतंत्र सर्कल नेमून उर्वरित महाराष्ट्रास गोवा राज्यास जोडण्यात आले. खरेतर महाराष्ट्र आणि गोवा या एकत्रित सर्कलचा दोन्ही राज्यांतील बहुसंख्य ग्राहकांना फारसा उपयोग नाही. कारण या दोन्ही राज्यांत नियमित ये-जा करणाऱ्या नागरिकांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. आता नव्या वर्षांपासून लागू होणाऱ्या संपूर्ण देश रोमिंगविरहित करण्याचे धोरणही काहीसे असेच फसवे आहे. कारण संपूर्ण देश रोमिंगमुक्त ही घोषणा कितीही आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात बहुसंख्य देशवासीयांना तिचा काहीच उपयोग नाही. कारण आंतरराज्य भ्रमंती करणाऱ्यांचे प्रमाण पाच टक्केही नाही. त्यातही पर्यटनानिमित्त वर्षांतून एकदा बाहेर पडणारेच अधिक असतात. थोडक्यात, सामान्य ग्राहकांना या रोमिंगविरहित सेवेचा प्रत्यक्षात काहीच लाभ होणार नाही. उलट रोमिंगविरहित सेवेनंतर त्याचा फायदा घेत नेहमीच ग्राहकांचा खिसा कापण्यास तयार असणाऱ्या मोबाइल कंपन्या कॉल दरात वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
