विभक्त झालेल्या पतीप्रमाणे जीवन जगण्याचा अधिकार महिलेलाही आहे, असे नमूद करून परपुरुषासोबत नातेसंबंधांत असलेल्या याचिकाकर्तीला देखभाल खर्च नाकारणारा सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. विभक्त झाल्यानंतर एका जोडीदाराने ऐषोआरामाचे, तर दुसऱ्याने वंचिताचे जीवन जगायचे हे योग्य नाही, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला.
या जोडप्याचे जानेवारी २००७ मध्ये लग्न झाले होते. जानेवारी २०२० मध्ये याचिकाकर्तीने पती आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात दंडाधिकाऱ्यांकडे घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन ती निकाली निघेपर्यंत याचिकाकर्तीला दरमहा अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून ७५ हजार रुपये, तर घरभाड्यापोटी ३५ हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले. या निर्णयाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने मात्र दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा ठरवून डिसेंबर २०२१ मध्ये तो रद्द केला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, पतीने त्याच्या मित्राला तिच्याकडे पाठविले. तिने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. तसेच पतीच्या वडिलांचे प्रसिद्ध हॉटेल असून ते सगळे ऐषोआरामाने जीवन जगत आहेत, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता. तर विभक्त झाल्यानंतर याचिकाकर्ती आपल्या मित्रासोबत नातेसंबंधांत होती. त्यामुळे त्याच्याविरोधात तिने बलात्काराची तक्रार केल्याचा तिचा दावा खोटा असून तिला देखभाल खर्च देण्यास आपल्याला भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीच्या पतीने केला होता.
मात्र पती, त्याच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचा, समाजातील त्यांच्या स्थानाचा विचार करता याचिकाकर्ती महिन्याला ३८ हजार रुपये कमावत असल्याचे आणि ही रक्कम तिच्या देखभालीसाठी पुरेशी नसल्याचे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळेच पतीने याचिकाकर्तीला अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून महिन्याला ७५ हजार रुपये देणे आवश्यक आहे. याशिवाय ती वेगळी राहत असल्याने घर किंवा घरभाडे मिळवणे हा तिचा अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती नाईक यांनी तिला दिलासा देताना नमूद केले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
याचिकाकर्तीने नोंदवलेली बलात्काराची तक्रार आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात ती आरोपीसोबत नातेसंबंधांत असल्याने मान्य केले होते. याच कारणास्तव याचिकाकर्ती व्यभिचारी असून ती देखभाल खर्चाचासाठी पात्र नसल्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला. मात्र घरगुती हिंसाचाराची याचिकाकर्तीची तक्रार प्रलंबित असताना सत्र न्यायाधीशांनी घरगुती हिंसाचार झालाच नाही, ती दुसऱ्या पुरुषासोबत नातेसंबंधांत होती आणि कमावतही होती, असा आधीच निष्कर्ष काढला. तसेच याचिकाकर्ती व्यभिचारी असल्याच्या चित्रफिती व छायाचित्रांचा पुरावा योग्य ठरवून तिला तिच्या विभक्त पतीसारखा जगण्याचा अधिकार नसल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती नाईक यांनी बोट ठेवले व तो रद्द केला.
या जोडप्याचे जानेवारी २००७ मध्ये लग्न झाले होते. जानेवारी २०२० मध्ये याचिकाकर्तीने पती आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात दंडाधिकाऱ्यांकडे घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन ती निकाली निघेपर्यंत याचिकाकर्तीला दरमहा अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून ७५ हजार रुपये, तर घरभाड्यापोटी ३५ हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले. या निर्णयाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने मात्र दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा ठरवून डिसेंबर २०२१ मध्ये तो रद्द केला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, पतीने त्याच्या मित्राला तिच्याकडे पाठविले. तिने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. तसेच पतीच्या वडिलांचे प्रसिद्ध हॉटेल असून ते सगळे ऐषोआरामाने जीवन जगत आहेत, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता. तर विभक्त झाल्यानंतर याचिकाकर्ती आपल्या मित्रासोबत नातेसंबंधांत होती. त्यामुळे त्याच्याविरोधात तिने बलात्काराची तक्रार केल्याचा तिचा दावा खोटा असून तिला देखभाल खर्च देण्यास आपल्याला भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीच्या पतीने केला होता.
मात्र पती, त्याच्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचा, समाजातील त्यांच्या स्थानाचा विचार करता याचिकाकर्ती महिन्याला ३८ हजार रुपये कमावत असल्याचे आणि ही रक्कम तिच्या देखभालीसाठी पुरेशी नसल्याचे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळेच पतीने याचिकाकर्तीला अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून महिन्याला ७५ हजार रुपये देणे आवश्यक आहे. याशिवाय ती वेगळी राहत असल्याने घर किंवा घरभाडे मिळवणे हा तिचा अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती नाईक यांनी तिला दिलासा देताना नमूद केले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
याचिकाकर्तीने नोंदवलेली बलात्काराची तक्रार आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात ती आरोपीसोबत नातेसंबंधांत असल्याने मान्य केले होते. याच कारणास्तव याचिकाकर्ती व्यभिचारी असून ती देखभाल खर्चाचासाठी पात्र नसल्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला. मात्र घरगुती हिंसाचाराची याचिकाकर्तीची तक्रार प्रलंबित असताना सत्र न्यायाधीशांनी घरगुती हिंसाचार झालाच नाही, ती दुसऱ्या पुरुषासोबत नातेसंबंधांत होती आणि कमावतही होती, असा आधीच निष्कर्ष काढला. तसेच याचिकाकर्ती व्यभिचारी असल्याच्या चित्रफिती व छायाचित्रांचा पुरावा योग्य ठरवून तिला तिच्या विभक्त पतीसारखा जगण्याचा अधिकार नसल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती नाईक यांनी बोट ठेवले व तो रद्द केला.
