मुंबईच्या सुरक्षेसाठी सहा वर्षांनी ‘सीसीटीव्ही’

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला आता सहा वर्षे होत असताना अखेर मुंबईच्या कानाकोपऱ्यावर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निविदा प्रक्रियेतील घोळांमध्ये रखडलेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबईची सुरक्षा व्यवस्था पोकळ ठरत होती. आता ‘लार्सन अँड टुब्रो’ या कंपनीतर्फे मुंबई व उपनगरात ठिकठिकाणी पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून त्यामुळे मुंबईतील हालचालींवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. दहशतवादी हल्ल्यांना आळा घालण्यात मदत मिळणार आहे.
मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (एल अँड टी) या कंपनीची ११०० कोटींची निविदा आली असून त्यांच्याशी अंतिम वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी एका उपसमितीवर सोपविण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला.
मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शहरात सुमारे पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा तत्कालीन सरकारने केली होती. या कामात कोणताही विलंब होऊ नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले होते. मात्र, मुंबईच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प तरीही पाच वर्षांपासून रखडला होता. त्यानंतर २०११ च्या जुलैमध्ये मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. तरीही लालफितीचा कारभार संपला नाही. समितीने तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली. पहिल्यावेळी अलाईड डिजिटल सर्विसेस (एडीएस) या कंपनीला हे काम देण्याचा निर्णय झाला. मात्र भागीदारी कंपन्यांमध्येच वाद झाल्याने हे काम खोळंबले. दुसऱ्या वेळी बंगळुरूच्या ‘साई ईलेक्ट्रॉनिक्स’ला हे काम देण्यात आले. या कंपनीचा अनामत रकमेचा धनादेश बाऊन्स झाला. एवढेच नव्हे तर आपली आता काम करण्याची ऐपत नसल्याचे या कंपनीने स्पष्ट केल्यानंतर त्या कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्यात आले. तिसऱ्यावेळी या कामासाठी अनेक सवलती देण्याची तयारी सरकारने दाखविल्यानंतर तब्बल ४० कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले. पण काही कारणांनी त्यावेळी अपयश आले. त्यामुळे मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याची जबाबदारी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर टाकण्यात आली होती. मात्र, पाटील यांनीही असमर्थता दाखविल्याने हे काम पुन्हा उच्चाधिकार समितीकडे दिले होते. त्यानुसार या समितीने मूळ निविदेतील अटी-शर्थीमध्ये बदल केल्यानंतर डझनभर कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले. प्रत्यक्षात मात्र ‘ट्रायमॅक्स’ व ‘एल अँड टी’ यांच्या निविदा दाखल झाल्या.
फायदा काय?
या प्रकल्पामुळे मुंबईतील किनारपट्टी परिसर, महत्त्वाच्या रेल्वेस्थानकांचा परिसर, चौक-गर्दीचे रस्ते, महत्त्वाची आस्थापने या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील. त्याद्वारे संपूर्ण मुंबईतील हालचालींवर-घडामोडींवर पोलिसांची करडी नजर राहील. संशयास्पद हालचाली दिसल्यास लागलीच पोलिस सतर्क होतील आणि लागलीच प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे त्यांना शक्य होईल. त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्यासारख्या घटनांना आळा बसेल, अशी आशा आहे.