लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीसाठी येत्या ४ जून रोजी मतमोजणी होणार असून त्याचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबई शहरातही मद्यविक्री करता येणार आहे. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तशी परवानगी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यानुसार सुधारित आदेश काढण्याचे आदेश दिले.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निकालाच्या दिवशी पूर्ण मद्यविक्री बंदी करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे, त्यात कोणताही बदल करण्यास मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला. मात्र, मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकालाच्या दिवशीच्या पूर्ण दिवस मद्यविक्री बंदीच्या आदेशात बदल केलेले असताना मुंबई शहर जिल्हाधिकारी वेगळी भूमिका कशी घेऊ शकतात ? शहरातील नागरिकांनी मद्यपानासाठी उपनगरात जायचे का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबई शहरातही मद्यविक्री करता येईल. तसे सुधारित आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढण्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-मुंबई : नागपाड्यात नायजेरियन तस्कराला पकडले, ८० लाखाचे कोकेन जप्त

निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत संपूर्ण दिवस मद्यविक्रीस बंदी करणाऱ्या मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला असोसिएशन ऑफ ओनर्स ऑफ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, परमिट रूम्स अँड बारने (आहार) वकील वीणा थडानी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, निकालाच्या दिवशी संपूर्ण दिवस मद्यविक्री बंदी करणाऱ्या आपल्या आधीच्या आदेशात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदल केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने वकील ज्योती चव्हाण आणि प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला दिली.

आणखी वाचा-शाळांमध्ये मुलांना ‘पाणी सुट्टी’ द्यावी, बालरोग तज्ज्ञांचा सल्ला

मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र असा कोणताही सुधारित आदेश काढलेला नाही. किंबहुना, केद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर निकालाच्या दिवशी पूर्ण दिवस मद्यविक्री बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे, त्यात बदल केला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, याबाबतच्या आदेशात समता असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबई शहरातही मद्यविक्रीस परवानगी असेल, असे स्पष्ट केले.