अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नामुळे ऊस उत्पादकांना अद्याप ‘एफआरपी’प्रमाणे दर मिळालेला नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्यांना प्रत्येक टनाला सध्या एफआरपीपेक्षा सुमारे ७०० रुपये कमी देत आहेत. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर प्रशासक नेमून शेतकऱ्यांना त्यांचा दर मिळवून द्यावा, अन्यथा सहकारमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर १६ एप्रिलपासून आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर ऊर्फ भय्या देशमुख यांनी दिला आहे.
एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा विषय येताच साखर कारखानदार कारखाना बंद करण्याची भाषा करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा कारखान्यांवर थेट प्रशासक नेमावा. म्हणजे शेतकऱ्यांना दरही मिळेल व कारखानाही सुरू राहील, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा
विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!
जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा, अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा
आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा
