मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक मूल्याचे म्हणजे एक लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार डाव्होसमध्ये झाल्याने विरोधकांपैकी काहींना पोटदुखी झाली आहे. आपण अडीच वर्षांत काहीच केले नसताना आणि डाव्होसमध्ये गुंतवणूक आणता आली नसताना शिंदे-फडणवीस सरकार गेल्या सहा महिन्यांत गतीने काम करीत आहे, हे त्यांना सहन होत नसल्याची टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी केली.

 ‘न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन,’ ‘वरद फेरो अ‍ॅलॉईज’,  ‘राजुरी स्टील’ आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ या चार भारतीय कंपन्यांबरोबर डाव्होसमध्ये करार केल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती आणि गुंतवणुकीचे आकडे फुगविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. त्याला ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देताना सामंत म्हणाले, या भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी विदेशी गुंतवणूक होत असल्याने डाव्होसला सामंजस्य करार करण्यात आले.

40 thousand seats of public representatives are vacant in state
राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Rahul Narwekar
Rahul Narwekar : संख्याबळ नाही तरीही मविआला विरोधी पक्षनेतेपद देणार का? राहुल नार्वेकरांनी स्पष्टच सांगितलं
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
mamata banerjee latest marathi news
विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…
s and p global ratings
अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहणार – एसअँडपी; नवीन वर्षात मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर दिलासा शक्य
equity funds investment declined
इक्विटी फंडांतील ओघ ओसरला! नोव्हेंबरमध्ये १४ टक्क्यांनी घटून ३५,९४३ कोटींवर
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

आमच्या सरकारच्या काळात एक लाख ४० हजार कोटी एवढय़ा इतिहासातील सर्वात मोठय़ा गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याने ते काहींना सहन होणार नाही, हे अपेक्षितच होते. त्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दीड वर्षे मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही घेतली नाही. वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर सामंजस्य करार केला नाही. उद्योगांना कोणत्या आर्थिक सवलती देता येतील, याबाबत उपसमिती निर्णय घेते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनी ठरविते. या चारही कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Story img Loader