मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक मूल्याचे म्हणजे एक लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार डाव्होसमध्ये झाल्याने विरोधकांपैकी काहींना पोटदुखी झाली आहे. आपण अडीच वर्षांत काहीच केले नसताना आणि डाव्होसमध्ये गुंतवणूक आणता आली नसताना शिंदे-फडणवीस सरकार गेल्या सहा महिन्यांत गतीने काम करीत आहे, हे त्यांना सहन होत नसल्याची टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी केली.

 ‘न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन,’ ‘वरद फेरो अ‍ॅलॉईज’,  ‘राजुरी स्टील’ आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ या चार भारतीय कंपन्यांबरोबर डाव्होसमध्ये करार केल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती आणि गुंतवणुकीचे आकडे फुगविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. त्याला ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देताना सामंत म्हणाले, या भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी विदेशी गुंतवणूक होत असल्याने डाव्होसला सामंजस्य करार करण्यात आले.

assembly elections 2024 Sc reservation Subclassification Grand Alliance Mahavikas Aghadi voting  print politics news
अनुसूचित जातीच्या मतांचे ध्रुवीकरण? आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याचा फटका
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
division of votes in vidarbha constituencies
विदर्भात मतविभाजनासाठी ‘उदंड झाले अपक्ष’; ‘हरियाणा पॅटर्न’ची चर्चा
market leading stock for 50 years was Tata Deferred
बाजारातली माणसं- बाजाराला तालावर नाचवणारा समभाग : टाटा डिफर्ड
Ratan Tata Successful businessman with social consciousness
रतन टाटा : सामाजिक जाणीव राखणारा यशस्वी उद्योगपती
tamil nadu Politics
विश्लेषण: तमिळनाडूच्या राजकारणात आणखी एक सुपरस्टार! एमजीआर, जयललिता, कमलहासन यांची गादी विजय चालवणार का?
gross state income maharashtra
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला
Assets soar of Maharashtra cabinet ministers
पाच वर्षांत मंत्र्यांच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ, वाचा कोणत्या मंत्र्यांची संपत्ती किती वाढली?

“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

आमच्या सरकारच्या काळात एक लाख ४० हजार कोटी एवढय़ा इतिहासातील सर्वात मोठय़ा गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याने ते काहींना सहन होणार नाही, हे अपेक्षितच होते. त्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दीड वर्षे मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही घेतली नाही. वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर सामंजस्य करार केला नाही. उद्योगांना कोणत्या आर्थिक सवलती देता येतील, याबाबत उपसमिती निर्णय घेते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनी ठरविते. या चारही कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.