मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वाधिक मूल्याचे म्हणजे एक लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार डाव्होसमध्ये झाल्याने विरोधकांपैकी काहींना पोटदुखी झाली आहे. आपण अडीच वर्षांत काहीच केले नसताना आणि डाव्होसमध्ये गुंतवणूक आणता आली नसताना शिंदे-फडणवीस सरकार गेल्या सहा महिन्यांत गतीने काम करीत आहे, हे त्यांना सहन होत नसल्याची टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 ‘न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन,’ ‘वरद फेरो अ‍ॅलॉईज’,  ‘राजुरी स्टील’ आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ या चार भारतीय कंपन्यांबरोबर डाव्होसमध्ये करार केल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती आणि गुंतवणुकीचे आकडे फुगविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. त्याला ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देताना सामंत म्हणाले, या भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी विदेशी गुंतवणूक होत असल्याने डाव्होसला सामंजस्य करार करण्यात आले.

आणखी वाचा

“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

आमच्या सरकारच्या काळात एक लाख ४० हजार कोटी एवढय़ा इतिहासातील सर्वात मोठय़ा गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याने ते काहींना सहन होणार नाही, हे अपेक्षितच होते. त्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दीड वर्षे मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही घेतली नाही. वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर सामंजस्य करार केला नाही. उद्योगांना कोणत्या आर्थिक सवलती देता येतील, याबाबत उपसमिती निर्णय घेते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनी ठरविते. या चारही कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 ‘न्यू इरा क्लीनटेक सोल्युशन,’ ‘वरद फेरो अ‍ॅलॉईज’,  ‘राजुरी स्टील’ आणि ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ या चार भारतीय कंपन्यांबरोबर डाव्होसमध्ये करार केल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती आणि गुंतवणुकीचे आकडे फुगविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. त्याला ‘फेसबुक लाइव्ह’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देताना सामंत म्हणाले, या भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी विदेशी गुंतवणूक होत असल्याने डाव्होसला सामंजस्य करार करण्यात आले.

आणखी वाचा

“आदित्य ठाकरेंचे आरोप हास्यास्पद, उद्धव साहेबांनी आता…”; डाव्होस दौऱ्यावरून झालेल्या आरोपाला दीपक केसरकरांचं प्रत्युत्तर

आमच्या सरकारच्या काळात एक लाख ४० हजार कोटी एवढय़ा इतिहासातील सर्वात मोठय़ा गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाल्याने ते काहींना सहन होणार नाही, हे अपेक्षितच होते. त्यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात दीड वर्षे मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही घेतली नाही. वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर सामंजस्य करार केला नाही. उद्योगांना कोणत्या आर्थिक सवलती देता येतील, याबाबत उपसमिती निर्णय घेते आणि त्यानंतर संबंधित कंपनी ठरविते. या चारही कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.