मधु कांबळे
बेकायदा वेतनवाढीतून मिळालेले २५० कोटी प्राध्यापकांकडून वसूल करणार
राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील ८०० प्राध्यापकांना बेकायदा वेतनवाढ देऊन सुमारे २५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय बेकायदा शासन आदेश काढून सरकारी तिजोरीची लूट करण्यात आली असून, त्यात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानुसार १८ मार्च २०१० रोजी कृषी विभागाने एक आदेश काढून राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची मागणी पुढे आली. त्यावर मराठवाडा व कोकण कृषी विद्यापाठांच्या नियंत्रकांनी महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषदेकडे मार्गदर्शन मागितले होते. मात्र, परिषदेच्या अभिप्रायाची वाट न पाहता, तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय व मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी २० सप्टेंबर २०१० रोजी सहयोगी प्राध्यापकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा शासन आदेश (शुद्धिपत्र) जारी केला. त्यानुसार प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी (मूळ वेतन) १२००० ते १८३०० रुपयांवरून ३७४०० रुपये ते ६७००० रुपये अशी करण्यात आली. त्यानुसार या प्राध्यापकांच्या मासिक वेतनात सरासरी १६ हजार रुपयांची वाढ झाली.
कृषी विद्यापीठांतील सुमारे ८०० प्राध्यापकांना बेकायदा वेतनवाढ दिल्याची एक तक्रार कृषी विभागाकडे प्राप्त झाली. या विभागाचे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या निर्देशानुसार सहसचिव दे.आ. गावडे यांनी मूळ शासन आदेश, शुद्धिपत्र व इतर कागदपत्रांची छाननी केली. त्यात तीन वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा नियम असताना, त्या आधीच वरिष्ठ वेतनश्रेणी देऊन या नियमाचा भंग केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात वित्त विभागानेही बेकायदा वेतनवाढ देण्यात आल्याचे व त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे मत कृषी विभागाला कळविले.
कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मान्यतेनंतर हा बेकायदा वेतनवाढ देणारा २० सप्टेंबर २०१० रोजीचा शासन आदेश रद्द करण्यात आल्याची माहिती सहसचिव गावडे यांनी दिली. त्यानंतर या प्राध्यापकांकडून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत जादा वेतनवसुलीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश कृषी विभागाने चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले आहेत. कृषी विद्यापीठांनी ही कारवाई सुरू केल्याचे महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषदेकडून सांगण्यात आले.
* घोटाळ्यात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग
* प्राध्यापकांकडून प्रत्येकी १५ ते २० लाख वसूल होणे अपेक्षित
* ही रक्कम २५० कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज
* या प्रकरणात संबंधितांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईचा प्रस्ताव
