मुंबई : कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पुन्हा कृषी आयुक्तांना दिले आहेत. २०१६ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी हे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते.
कृषी विभागाने मुदतपूर्व, विनंती बदली करताना गट ‘क’ चे अधिकार कृषी आयुक्तांना दिले आहेत. तर गट ‘ड’ च्या बदली बाबत जिल्हा अंतर्गत बदली असेल तर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आणि विभागाअंतर्गत बदली असेल तर विभागीय कृषी सहसंचालकांना अधिकार दिले आहेत. २०१६ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी हे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते.
दरम्यान, गट ‘अ’ आणि ‘ब’ बाबतही बदल्याचे अधिकार कृषी सचिव आणि आयुक्तांना दिले जाणार आहेत. कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बदल्यासाठी मंत्रालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत. बदल्याच्या कामांत होणारी दिरंगाई संपून बदल्या पारदर्शीपणे व्हाव्यात आणि बदल्यांसाठी होणारा आर्थिक गैरव्यवहार थांबावेत. या उद्देशाने कृषी विभागात अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जाईल, असेही कृषिमंत्री कोकाटे म्हणाले.
बदल्यांसाठी मार्गदर्शक प्रणाली
कृषी विभागातील बदल्यांबाबत एक मार्गदर्शक प्रणाली विकसीत करण्यात येणार आहे. सेवाज्येष्ठता, कामाची गुणवत्ता, संबंधित कामाचा अनुभव, कृषी विभागाची गरज आदी मुद्द्यांचा विचार करून बदल्यांसाठीची मार्गदर्शक प्रणाली विकसीत केली जाईल. दरवर्षी नियमितपणे, कमीत कमी राजकीय हस्तक्षेप होईल, या पद्धतीने बदल्या करण्यात येतील. बदल्यांवरून होणारी आर्थिक देवाणघेवाण पूर्णपणे बंद होण्यासाठी बदल्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल. कृषिमंत्री म्हणून माझ्याकडे बदल्याचे कोणतेही अधिकार ठेवणार नाही, अगदी अपवादात्मक परिस्थितीच मी लक्ष घालेन, असेही कोकाटे यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. अधिकाराचे विक्रेंदीकरण झाल्यामुळे मंत्रालयातील हेलपाटे वाचतील. बदल्यांसाठी होणारा आर्थिक घोडेबाजार थांबेल. राज्यात ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्याही सुमारे १६ हजार आहे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत चांगला निर्णय आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे – पाटील यांनी व्यक्त केले.
