मुंबई : राज्यातील निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राला गतवर्षीच्या अपुऱ्या पावसाचा मोठा फटका बसला असून २०२३-२४ आर्थिक वर्षात या क्षेत्रात मोठी घसरण झाली आहे. याची झळ राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बसली असली तरी, सेवाक्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांतील लक्षणीय प्रगतीमुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने ७.६ टक्क्यांचा विकासाचा दर गाठला आहे. त्याचवेळी दरडोई उत्पन्नातील पीछेहाट, वीजनिर्मिती-वापरातील घट यांनी राज्य सरकारपुढे आव्हान उभे केले आहे.
लोकसभा निवडण्इाुकीमुळे लांबणीवर गेलेला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधिमंडळाला सादर केला. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विकासाचा दर ६.८ टक्के होता. त्या तुलनेत विकास दरात राज्याने चांगली प्रगती केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, गेल्या वर्षी कमी पावसाने कृषी क्षेत्राची चांगलीच पीछेहाट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा वाटा फक्त १.९ होता. त्या आधीच्या वर्षी कृषी क्षेत्राने १०.२ टक्क्यांचा विकास दर गाठला होता. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात १२ टक्के वाटा असलेल्या कृषी (पान ११ वर)(पान १ वरून) क्षेत्रातील घसरण चिंताजनक आहे. एकूणच पिके उद्दिष्टाच्या तुलनेत दीड टक्क्यांनी कमी आली आहेत. कृषी क्षेत्रात झालेल्या पिछेहाटीचे परिणाम शेतकऱ्यांवर झाल्याचे अनुभवास येत आहे.
हेही वाचा >>>मराठा आरक्षण: राज्यात मराठा खासदारांची संख्या निम्म्याहून जास्त; मग ते मागासलेले कसे ? याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न
वित्तीय सेवा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा पुरविणाऱ्या सेवा क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हात दिला आहे. २०२२-२३ वर्षात ६.३ टक्क्यांवर असलेला सेवा क्षेत्राचा विकास दर १० टक्क्यांवर झेपावला. निर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राच्या विकास दरातही (७.५ टक्के) वाढ नोंदवण्यात आली. बांधकाम क्षेत्रात ६.२ टक्के, खनीकर्म ९.१ टक्के, व्यापार, हॉटेल उद्याोग, वाहतूक या क्षेत्रात ६.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सेवाक्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील भरारीच्या जोरावर महाराष्ट्राने ७.६ टक्क्यांचा विकासदर गाठला असला तरी, कृषी क्षेत्रातील पीछेहाट हे राज्य सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे.
दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत राज्याचा क्रमांक आणखी खाली गेला आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, हरयाणा, तमिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महत्त्वाची शहरे वगळता अन्य जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नात तेवढी वाढ दिसत नाही.
