‘एआयसीटीई’च्या माजी अध्यक्षांची चौकशी?

डॉ. एस. एस. मंथा यांनी बेकायदा नियुक्त्या केल्याचा आरोप
गेल्या काही वर्षांत ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई) वेगवेगळ्या कारणांनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. एस. मंथा यांनी आपल्या कार्यकाळात केलेल्या काही बेकायदा नियुक्त्यांबाबत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. या आक्षेपांबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय विद्यमान अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष असताना डॉ. मंथा यांनी आपलेच ‘पीएचडी’चे विद्यार्थी असलेल्या तसेच विद्यालंकार पॉलिटेक्निकमध्ये पूर्णवेळ शिकविणाऱ्या आशीष उकिडवे यांची ‘एआयसीटीई’वर सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट म्हणून नियुक्ती केली. २०१० ते १०१४ या कालावधीत आशीष उकिडवे यांना ७,४७,००० रुपये देण्यात आले. त्यापैकी सहा लाख ४३ हजार ३३१ रुपये विमान प्रवास आणि ५७,३६९ रुपये भाडय़ापोटी खर्च करण्यात आले. ‘सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट’च्या कामाचे स्वरुप लक्षात घेता एवढा विमान प्रवास करावा लागतो का, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम फॉर सँटिटी इन एज्युकेशन सिस्टीम’ या संस्थेने केला आहे.
या नियुक्तीसंदर्भातील ‘एआयसीटीई’ने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकाराखाली आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे फोरमचे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी सांगितले. मुळात सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट पदासाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये शासकीय सेवेत असलेली, विद्यापीठात काम करणारी अथवा स्वायत्त संस्थेमध्ये काम करणारी व्यक्ती पात्र असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. तसेच हे पद पूर्णवेळ काम करण्यासाठीचे असताना विद्यालंकारमध्ये पूर्णवेळ शिकविणाऱ्या उकिडवे यांची नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’ने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी, सीबीआयचे संचालक, केंद्रीय दक्षता आयोगाचे आयुक्त, एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे आदींना पाठिविलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. आशीष उकिडवे यांच्याप्रमाणेच विद्यालंकारमधील अनिल मसुरकर यांच्या नियुक्तीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ज्या काळात उकिडवे सिस्टीम अ‍ॅनालिस्ट म्हणून ‘एआयसीटीई’मध्ये काम करत होते त्याच काळात ते विद्यालंकारच्या पटलावर पूर्णवेळ अध्यापक म्हणूनही काम करत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातील माहितीवरून दिसून येते. मुळात ‘एआयसीटीई’ने दिलेल्या जाहिरातीमधील निकषात बसत नसतानाही या दोन्ही नियुक्त्या कशा करण्यात आल्या, याची चौकशी करण्याची मागणी आपण डॉ. सहस्रबुद्धे यांच्याकडे दिल्लीत केली असून त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे ‘सिटिझन फोरम’चे प्रमुख आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले.
यासंदर्भात डॉ. सहस्रबुद्धे यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. या दोघांव्यतिरिक्त डॉ. एस. जी. बिरुड यांच्याकडे परिषदेतील कायदा व ई-गव्हर्नन्स या दोन कामांची जबाबदारी असताना त्यांना परिषदेचे मुख्य दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती कशी देण्यात आली याचीही चौकशी करण्याची मागणी केळकर यांनी केली आहे.