तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून कारवाईची शिफारस
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) निकष व नियमांनुसारच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा कारभार चालणे बंधनकारक असताना वांद्रे येथील ‘रिझवी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग’ या नियमांचे पालन तर होत नाहीच, शिवाय संस्थेच्या एकाच आवारात अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह सहा कॉलेज चालविण्यात येत असल्याचे राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीत आढळून आले आहे. सदर संस्थेवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची शिफारस तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांच्याकडे केली आहे. तसेच संचालनालयाचा चौकशी अहवाल ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांच्याकडेही पाठविण्यात आला आहे.
‘रिझवी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग’ने एआयसीटीईच्या संकेतस्थळावर आपल्याकडे २.५४ एकर जागा असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु या जागेचा कोणताही तपशील नमूद केलेला नाही. संस्थेच्या जागेवर एकाच ठिकाणी आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट, एचएमसीटी, लॉ कॉलेज, स्प्रिंगफिल्ड हायस्कूल आणि रिझवी एज्युकेशनल कॉलेज अशी सहा महाविद्यालये चालविण्यात येत आहेत. संकेत स्थळावर टाकण्यात आलेली ड्रॉइंग तसेच अन्य माहितीत विसंगती असल्याचे सहसंचालक प्राध्यापक प्रमोद नाईक यांनी आपल्या चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. संस्थेने ‘एआयसीटीई’ला जमिनीसंदर्भात सादर केलेल्या माहितीबाबत कोणतीही कागदपत्रे तसेच जमिनीच्या आराखडय़ासंबंधी पुरावे उपलब्ध करून देऊ शकलेली नाही. प्रत्यक्ष इमारतीचे बांधकाम व एआयसीटीईला सादर केलेली माहिती यामध्येही विसंगती असल्याचे सहसंचालक व संचालकांच्या अहवालात नमूद केले आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे एकाच इमारतीत अनेक संस्था सुरू असल्यामुळे ‘रिझवी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग’ या महाविद्यालयाचे नेमके क्षत्रफळ उपलब्ध आहे ते तपासणे शक्य नसल्याचे तसेच कोणत्या महाविद्यालयासाठी नक्की किती क्षेत्र उपलब्ध आहे हे स्पष्ट करणारे आराखडेही नसल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. रिझवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एआयसीटीईच्या नियमांचे पालन होत नसल्यामुळे कारवाई केली पाहिजे, अशी स्पष्ट शिफारस तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांना दोन जुलै २०१५ रोजी पाठविलेल्या अहवालात केली आहे. तथापि प्रधान सचिवांना यावर कारवाई करण्यासाठी आजपर्यंत वेळ मिळालेला नाही. तसेच ‘एआयसीटीई’ आणि मुंबई विद्यापीठही या प्रकरणी दुर्लक्ष करत असल्याचे ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक वैभव नरवडे व प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी सांगितले. एआयसीटीईचे नियम धाब्यावर बसवून नियमबाह्य़ पद्धतीने चालणाऱ्या सर्व संबंधितांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करणार असल्याचेही प्राध्यापक नरवडे यांनी सांगितले.
