प्रसाद रावकर
धोकादायक इमारतींतून स्थलांतर करण्यासाठी महापालिकेला साकडे
मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या खासगी अनुदानित शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून जागांचे गगनाला भिडलेले भाव आणि लठ्ठ भाडय़ामुळे त्यांना नव्या इमारतीत वर्ग घेणेही शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारतीत भाडय़ाने जागा मिळावी यासाठी शाळा व्यवस्थापकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा १४ शाळांनी पालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे. परंतु, पालिकेच्या बंद शाळांतील जागा संस्थांना न देण्याचे प्रशासनाचे धोरण अडथळा ठरत आहे.
मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या सुमारे १४ खासगी अनुदानित शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असूून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईमध्ये जागांचे भाव गगनाला भिडले असून नवी जागा घेऊन शाळा चालविणे या अनुदानित शाळांसाठी अशक्य झाले आहे. तसेच मुंबईतील जागांचे भाडेही परवडेनासे झाले आहे. शाळेसाठी लागणारी मोठी जागा आणि त्याचे भाडे संस्थांना झेपणारे नाही. तसेच शाळेच्या आसपासच्या परिसरात भाडय़ाने मोठी जागा उपलब्ध होणेही अवघड आहे. अशा स्थितीत काही शाळांनी आसपासच्या परिसरातील पटसंख्या घसरल्यामुळे बंद पडलेल्या पालिकेच्या शाळांतील रिकाम्या वर्गखोल्या तात्पुरत्या भाडय़ाने मिळाव्यात यासाठी पालिका दरबारी प्रयत्न सुरू केले आहेत. किमान आपल्या शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती होईपर्यंत पालिकेने जागा भाडय़ाने द्यावी, अशी विनंती अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाने केली आहे.
पालिकेच्या काही शाळा भाडय़ाच्या जागेत, तर काही शाळा स्वत:च्या मालकीच्या जागेत आहेत. पटसंख्या घसरल्यामुळे बंद पडलेल्या पालिका शाळांमधील रिकाम्या वर्गखोल्या पालिकेने काही संस्थांना शैक्षणिक उपक्रमासाठी नाममात्र भाडय़ाने दिल्या.
मात्र त्यापैकी काही संस्थांनी या जागांमध्ये शैक्षणिक उपक्रम राबविण्याऐवजी आपली कार्यालये थाटल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या जागा संबंधित संस्थांच्या ताब्यातून काढून घ्याव्यात, अशी जोरदार मागणी होऊ लागली होती. या संदर्भातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले होते.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासनाने बंद पडलेल्या पालिका शाळांतील वर्गखोल्या संस्थांना भाडेतत्त्वाने न देण्याचे धोरण आखले. तसेच शैक्षणिक उपक्रम न राबविणाऱ्या संस्थांच्या ताब्यातील वर्गखोल्या परत घेण्याचा सपाटा लावला.
याच धोरणाचा आधार घेत पालिकेने अनुदानित शाळा व्यवस्थापनांना भाडेपट्टय़ाने जागा देण्यास नकार दिला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने या मराठी अनुदानित शाळांना पालिका शाळांमधील वर्गखोल्या द्याव्यात यासाठी आग्रह धरला आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने धोरणाकडे अंगुलिनिर्देश करीत जागा देण्यास नकार दिला आहे.
आता शिवसेनेने गटनेत्यांच्या बैठकीत या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेकडून होऊ लागली आहे. अन्य राजकीय पक्षांनी शिवसेनेला साथ दिल्यास राजकारणी विरुद्ध प्रशासन असा नवा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
बंद पडलेल्या पालिका शाळेच्या इमारतीमधील वर्गखोल्या कोणालाही भाडय़ाने द्यायच्या नाहीत, असा धोरणात्मक निर्णय प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेतला आहे. पालिकेने तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या बंद शाळांमधील वर्गखोल्या कोणालाही देता येणार नाहीत.
– महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्राथमिक शिक्षण देणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. इमारत धोकादायक झाल्यामुळे अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून इमारतीची दुरुस्ती होईपर्यंत पालिकेच्या बंद शाळांतील जागा अनुदानित शाळांना भाडेपट्टय़ाने देण्यास हरकत नाही. गटनेत्यांच्या बैठकीत हा प्रश्न धसास लावण्यात येईल.
– मंगेश सातमकर, अध्यक्ष, शिक्षण समिती
