मतदारयाद्या सांभाळण्यापासून निवडणुकीच्या प्रचारफेऱ्यांत सहभागी होण्यापर्यंत, राजकीय पक्षांच्या सर्व कामांत हिरिरीने सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांवर आता राजकारणबंदीची छडी उगारण्यात येणार आहे. राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना राजकीय पक्ष किंवा संघटनांचे काम करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शालेय शिक्षण विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर दोन लाखांहून अधिक शिक्षकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
शाळांमध्ये शिकवण्याचे काम करण्यापेक्षा अनेकदा शिक्षक राजकारणातच रस घेत असतात. निवडणुकांच्या काळात तर राजकीय पक्षांचे मतदारयाद्या सांभाळणे, मतदानकेंद्रनिहाय पावत्या तयार करणे, प्रचारसभांची तयारी, प्रचारफेऱ्यांत सहभाग ही कामे उत्साहाने केली जातात. गावात शिक्षकांची चांगली ओळख असल्याने राजकीय पक्षही त्यांचा वापर करून घेतात. या सर्व प्रकाराला चाप बसावा म्हणूनच शिक्षकांना राजकारणबंदी केली जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
अशीही बंदीच
सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेचे काम करण्यास बंदी आहे. मात्र, अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना व्यवस्थापनाची परवानगी घेतल्यावर असे काम करता येते. शिक्षकांकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सरकार वेतन देत असते. त्यांना आता सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सेवानियम लागू केले जाणार आहेत.
शाळाबाह्य़ कामांबाबत अनुत्साह
निवडणूक, मतदार नोंदणी, जनगणना यासह सरकारने दिलेली शाळाबाह्य़ कामे करण्यास शिक्षक व त्यांच्या संघटनांचा विरोध असतो. त्याविरोधात न्यायालयांत दादही मागितली जाते. मात्र, राजकारण करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळेच राजकारणबंदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बंदीचा भंग केल्यास खातेनिहाय चौकशी करून पगारवाढ रोखण्यासह काही शिक्षांची शिफारस केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
