“सर्व मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण…”, ओवेसींची ठाकरे सरकारकडे ‘ही’ मागणी

असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात महाराष्ट्रातील ५० जातींना शिक्षणात आरक्षण देता येतं असं म्हटलंय. कारण या जातींच्या सामाजिक राजकीय मागसपणाची आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे यानंतरही या जातींना शिक्षणात आरक्षण न देणं अन्याय आहे.”

“मुस्लिमांचं सामाजिक, शैक्षणिक मागासपण सिद्ध”

“सरकारला आणखी कुणाला द्यायचं असेल तर त्यांनी द्यावं. मुस्लिमांचं सामाजिक, शैक्षणिक मागासपण सिद्ध झालंय. उच्च न्यायालयानं देखील ते मान्य केलं. तरीही सरकार मुस्लिमांना आरक्षण देत नाहीये. यानंतर आमच्याकडे बोट करून आम्ही धार्मिक असल्याचं म्हणतात. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना आरक्षण मिळालं पाहिजे,” असं ओवेसी यांनी सांगितलं.

“सगळ्या मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात ज्या ५० जातींना आरक्षण देता येतं म्हटलंय त्यांना द्या. आधी सरकार भाजपा-शिवसेनेचं होतं, आता ‘थ्री इन वन’चं सरकार आहे. हे थ्री अन वन देखील विसरून गेले. आता आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार करू शकतं याचा संसदेत कायदाही मंजूर झालाय. संविधान समानतेविषयी सांगतं. त्याआधारावर महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना आरक्षण मिळणं गरजेचं आहे,” अशी मागणी ओवेसी यांनी केली.

ओवेसींचे शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला ‘हे’ प्रश्न

“माझे शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला काही प्रश्न आहेत त्याचे त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला उत्तरं द्यावीत,” अशी मागणी ओवेसींनी केली.

१. किती टक्के मुस्लिमांकडे ५ एकरपेक्षा अधिक जमीन आहे
२. किती मुस्लिमांना बँक आणि सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज मिळतं
३. किती मुस्लीम झोपडपट्टीत राहतात
४. किती मुस्लीम पदवीचं शिक्षण घेतात
५. किती मुस्लीम शाळा आहेत