मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी बांधकामे अथवा इमारतींवर कायद्यानुसार कारवाई करा, अन्यथा आम्ही तसे आदेश देऊ, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी महानगरपालिका आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावले.
महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा बांधकामांवर पुरेशी कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे, या उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही, तर तसे करण्याचे आदेश आम्ही देऊ, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावण्यात आलेल्या काही इमारतींनी त्याविरोधात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयकडे (डीजीसीए) अपील केले असल्याची बाबही यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, इमारतींनी दाखल केलेले अपील तातडीने निकाली निघेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे महापालिका, जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावले. त्याचवेळी, डीजीसीएलाही या प्रकरणी निर्णय द्यावा लागेल. तुम्ही जनतेला धोका देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयानेही सुनावले.
तत्पूर्वी, उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात, उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींवरील बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. तर काही इमारतींनी स्वेच्छेने पाण्याच्या टाक्या, अँटेना आणि जिन्यासारखी बांधकामे हटवून अंशतः नियमांचे पालन केल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु, परवानगीपेक्षा अधिक उंचीच्या काही संरचना अजूनही कायम असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञपत्रात म्हटले. रिझवी नगर या सोसायटीने त्यांच्या इमारतीवरील बेकायदा बांधकाम काढून टाकण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन पुढील सुनावणीपूर्वी या सोसायटीतील नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेले भाग विशेषतः विंग ‘सी’ आणि विंग ‘ई’मधील भाग पूर्णपणे पाडण्यात येईल याची खात्री करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका वकील यशवंत शेणॉय यांनी केली आहे. तसेच, या इमारतींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.