मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळासह संरक्षण, रेल्वे, आयुर्विमा महामंडळ आदी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या जमिनींवर ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ राबविण्याचे जाहीर करूनही विमानतळाच्या जागेतील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाचा तिढा कायम आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ परिसरातील झोपडपट्टय़ांची जागा विमानतळ प्राधिकरणास गरजेची असल्याने हजारो झोपडय़ा हटवाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी या झोपडय़ांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे लागणार आहे. नेमकी त्यामुळेच भाजपची राजकीय कोंडी होणार असून रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घ काळ लोंबकळण्याची चिन्हे आहेत.
विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेत सुमारे ७०-८० हजार झोपडय़ा असून पुनर्वसनास पात्र झोपडय़ांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. धावपट्टी आणि विमानतळाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक जागेवरील हजारो झोपडय़ा हटविल्या जाणार आहेत; परंतु अन्यत्र स्थलांतरित होण्यास रहिवाशांचा विरोध आहे. इंदिरानगर, नेहरूनगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनांना जोपर्यंत प्राधिकरण हिरवा कंदील दाखवीत नाही, तोपर्यंत त्याचे कामही रखडणार आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आदेश दिल्याने आता प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय एकही झोपु योजना मार्गी लागणार नाही. प्राधिकरणाने परवानगी द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्र सरकारकडे आपले वजन खर्च करावे लागणार आहे. मात्र विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. मुंबई विमानतळाला विस्तारीकरणाकरिता जागेची आवश्यकता असल्याने आपली जमीन ते झोपु योजनेला देतील की नाही हा मोठा प्रश्न आहे.
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेता रहिवाशांचे अन्यत्र पुनर्वसन करताना भाजपची राजकीय कोंडी होणार आहे. विमानतळाच्या परिसरात सर्व झोपडपट्टीवासीयांना जागा देणे शक्य नसून काही रहिवाशांचे जागेवर पुनर्वसन केले, तर अन्य रहिवासी लांबवर जाण्यास तयार होणार नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसनाचा तिढा सोडविताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे.
न्याय देण्याचा प्रयत्न
विमानतळाच्या जागेतील दोन झोपु योजनांची प्रकरणे आधीपासून न्यायालयात प्रलंबित होती. केंद्र सरकारच्या जागेतील झोपडपट्टय़ांना संरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यासाठी पावले टाकली आहेत. ‘आयुर्विमा महामंडळा’स झोपु योजनेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली आहे, असे ‘मुंबई भाजप अध्यक्ष’ अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी ‘मुंबई वृत्तांत’ला सांगितले. ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ला योजनेची माहिती देण्यात आली असून त्यांनी झोपडय़ांच्या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली आहे. विमानतळाच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांनाही न्याय दिला जाईल, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
