मुंबई : जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किम (जेव्हीपीडी) अभिन्यासात इमारतीच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरणाने दोन वेगवेगळ्या परवानग्या जारी केल्या असून यापैकी नंतर जारी केलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या परिसरातील इमारती पहिल्यांदा देण्यात आलेल्या परवानगीनुसार (१६ मजली) उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र दुसऱ्या परवानगीनुसार (दहा मजली) आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (म्हाडा) निवासहक्क प्रमाणपत्र जारी केले जात आहे. त्यामुळे वाढीव सहा मजल्यांमधील खरेदीदारांवर टांगती तलवार कायम आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Mumbai North West Lok Sabha Election Result 2024 Updates: रवींद्र वायकरांना मिळालेल्या निर्णायक ४८ मतांपैकी ४७ मतं पोस्टल होती; अवैध मतांचीही केली होती पुनर्तपासणी!

आणखी वाचा

जुहू परिसरात प्रामुख्याने म्हाडाने विकसित केलेला अभिन्यास (लेआऊट) असून आतापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने ५७ मीटर उंचीच्या (१६ मजली) इमारतींना परवानगी दिली होती. परंतु जानेवारी २०२२ मध्ये इमारतीची उंची ३३ मीटरपर्यंत (दहा मजली) मर्यादीत करणारे नवे पत्र जारी केले. कथित संभाव्य रडारमुळे उंचीवर बंधन आल्याचा दावा विमानतळ प्राधिकरणाने केला आहे. अद्याप हे रडार या परिसरात अस्तित्त्वात नसतानाही इमारतीच्या उंचीचा घोळ घालण्यात आला आहे. जुहू परिसरात अनेक इमारती १६ मजली म्हणजे विमानतळ प्राधिकरणाच्या सुरुवातीच्या परवानगीनुसार उभ्या राहिल्या आहेत. आता नव्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारतींना मात्र दहा मजल्यांचे बंधन आहे. एका परिसरात दोन वेगवेगळ्या उंचीच्या इमारती पाहावयास मिळत आहेत. जुहू परिसरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सुरुवातीला ५७ मीटर व नंतर सहा महिन्यानंतर ३३ मीत्रटर उंचीचे पत्र देण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने या पत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचा स्फोट, आठजण जखमी

उच्च न्यायालयानेही विमानतळ प्राधिकरणाच्या दुसऱ्या पत्राला २०२२ मध्ये स्थगिती दिली. विकासकाने जर इमारतीचे बांधकाम केले असेल आणि म्हाडाने जर परवानगी दिली असले तर ते अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हाडानेही उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे दिलेली १६ मजल्यांची बांधकाम परवानगी तशीच ठेवली. या जोरावर विकासकाने इमारतीचे बांधकाम १६ मजल्यापर्यंत पूर्ण केले. आता दोन वर्षे होत आली तरी उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आलेला नाही. या प्रकरणी विमानतळ प्राधिकरणाने आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु आतापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने आपले म्हणणे मांडलेले नाही वा उच्च न्यायालयानेही अंतिम निकाल दिलेला नाही. आता या पूर्ण झालेल्या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र म्हाडापुढे पंचाईत  झाली. अखेरीस म्हाडाने दहा मजल्यापर्यंतच निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले आहे. उर्वरित मजल्यांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्याने सांगितले. या मजल्यांवर घरे खरेदी करणारे मात्र हवालदिल झाले आहेत. याबाबत करारनाम्यात उल्लेख केला होता, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> Mumbai North West Lok Sabha Election Result 2024 Updates: रवींद्र वायकरांना मिळालेल्या निर्णायक ४८ मतांपैकी ४७ मतं पोस्टल होती; अवैध मतांचीही केली होती पुनर्तपासणी!

आणखी वाचा

जुहू परिसरात प्रामुख्याने म्हाडाने विकसित केलेला अभिन्यास (लेआऊट) असून आतापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने ५७ मीटर उंचीच्या (१६ मजली) इमारतींना परवानगी दिली होती. परंतु जानेवारी २०२२ मध्ये इमारतीची उंची ३३ मीटरपर्यंत (दहा मजली) मर्यादीत करणारे नवे पत्र जारी केले. कथित संभाव्य रडारमुळे उंचीवर बंधन आल्याचा दावा विमानतळ प्राधिकरणाने केला आहे. अद्याप हे रडार या परिसरात अस्तित्त्वात नसतानाही इमारतीच्या उंचीचा घोळ घालण्यात आला आहे. जुहू परिसरात अनेक इमारती १६ मजली म्हणजे विमानतळ प्राधिकरणाच्या सुरुवातीच्या परवानगीनुसार उभ्या राहिल्या आहेत. आता नव्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारतींना मात्र दहा मजल्यांचे बंधन आहे. एका परिसरात दोन वेगवेगळ्या उंचीच्या इमारती पाहावयास मिळत आहेत. जुहू परिसरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सुरुवातीला ५७ मीटर व नंतर सहा महिन्यानंतर ३३ मीत्रटर उंचीचे पत्र देण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने या पत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचा स्फोट, आठजण जखमी

उच्च न्यायालयानेही विमानतळ प्राधिकरणाच्या दुसऱ्या पत्राला २०२२ मध्ये स्थगिती दिली. विकासकाने जर इमारतीचे बांधकाम केले असेल आणि म्हाडाने जर परवानगी दिली असले तर ते अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हाडानेही उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे दिलेली १६ मजल्यांची बांधकाम परवानगी तशीच ठेवली. या जोरावर विकासकाने इमारतीचे बांधकाम १६ मजल्यापर्यंत पूर्ण केले. आता दोन वर्षे होत आली तरी उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल आलेला नाही. या प्रकरणी विमानतळ प्राधिकरणाने आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु आतापर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने आपले म्हणणे मांडलेले नाही वा उच्च न्यायालयानेही अंतिम निकाल दिलेला नाही. आता या पूर्ण झालेल्या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र म्हाडापुढे पंचाईत  झाली. अखेरीस म्हाडाने दहा मजल्यापर्यंतच निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले आहे. उर्वरित मजल्यांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्याने सांगितले. या मजल्यांवर घरे खरेदी करणारे मात्र हवालदिल झाले आहेत. याबाबत करारनाम्यात उल्लेख केला होता, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.