लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन्सच्या पार्किंग आणि लँडिंग सेवा शुल्काशी संबंधित दीर्घकालीन कायदेशीर लढाईत आयर्लंडच्या एअर लिंगस कंपनीला अनावश्यकपणे सहभागी केल्याचा ठपका ठेवून मुंबईतील शहर दिवाणी न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) तडाखा दिला. या न्यायालयीन लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी एएआयने आयर्लंडच्या विमान कंपनीला दीड कोटी रुपये देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खर्चाची ही रक्कम नऊ टक्के वार्षिक दराने देण्याचेही न्यायालयाने एएआयला बजावले.
एअर लिंगसला शुल्क वसुलीसाठी जबाबदार धरता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट करूनही एएआयने लिंगसला या न्यायालयीने लढाईत सहभागी करणे सुरूच ठेवले. एएआयने कंपनीला २७ वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रकरणात द्वेषपूर्ण पद्धतीने ओढले. म्हणूनच, न्याय हिताचा विचार करता एएआयने एअर लिंगसला न्यायालयीन लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी दीड कोटी रुपये देणे योग्य असल्याचे निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. काझी यांनी नोंदवले.
आणखी वाचा-मनीएज घोटाळाप्रकरणी ४ भूखंड, ८ सदनिकांवर टाच, आर्थिक गुन्हे शाखेची कारवाई
एअर लिंगसने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या दोन विमानांशी संबंधित थकबाकी वसूल करण्याबाबत एएआयने १९९७ मध्ये हा दावा दाखल केला होता. तसेच, एअर लिंगससह कंपनीने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या ईस्ट-वेस्ट ट्रॅव्हल अँड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स, कंपनीचा अवसानायक आणि भारतीय कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत दोन विमानांनाही एएआयने या प्रकरणी प्रतिवादी केले होते. त्याचप्रमाणे, दाव्याच्या माध्यमातून जानेवारी १९९५ ते मार्च १९९६ दरम्यान मुंबई विमानतळावरील लँडिंग आणि पार्किंग सेवेसाठीचे दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्तच्या न भरलेल्या शुल्काची मागणी एएआयने ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन्सकडे केली होती.
आणखी वाचा-टोरेस घोटाळ्यातील हवाला ऑपरेटरला अटक, २१ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
विमानतळावरील या सेवांसाठी सर्व प्रतिवादींकडून संयुक्तपणे ही देणी वसूल करण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचा दावाही एएआयने केला होता. तर, संबंधित विमान कंपन्या या भाडेतत्त्वावरील होत्या. त्यामुळे, या वसुलीशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा लिंगसने केला होता. करारानुसार या वसुलीचा संबंध केवळ ईस्ट-वेस्ट एअरलाइन्सचा असल्याचेही लिंगसने युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. कंपनीचा हा दावा न्यायालयाने योग्य ठरवून एएआयने न्यायालयीन लढाईसाठी आलेल्या खर्चापोटी दीड कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.
