माहिती व जनसंपर्क विभागाने मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता ‘मुख्यमंत्री महोदयांना अवगत केले’ असा शेरा नस्तीवर लिहून सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती फडणवीस सरकारच्या काळात वेगवेगळ्या विभागांनी दिल्या आहेत, असा गंभीर आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे. ही गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार असे म्हणत या प्रकरणात दोषी आरोपींना पाठीशी न घालता तातडीने निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
राज्याच्या प्रशासकीय विभागांना शासकीय योजनांची जाहिरात करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार जाहिरातीच्या आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी असणे अनिवार्य आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात पण २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याला एकाही विभागाने मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता विभागांनी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या जाहिराती दिल्या, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.
२०१९ मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. त्यादरम्यान विविध शासकीय विभागांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारने ५ वर्षात घेतलेले निर्णय आणि केलेली कामाबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली. मात्र, या जाहिराती देताना मुख्यमंत्र्यांची कोणीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. हा घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक यांच्यासह आठ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशी अहवालानुसार, ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे’, असा शेरा मारुन माहिती व जनसंपर्क विभागातील सुमारे ५०० कोटींहून अधिकच्या जाहिराती दिल्या, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याबाबत देवेंद्र फडणवीसांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; जाणून घ्या
दरम्यान, विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची तातडीने कार्योत्तर मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. हा एकप्रकारे या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न आहे, असा आरोपही अजित पवारांनी केला. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
