एसटीच्या मोडक्या, तुटक्या व भंगार बसवर राज्यशासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. हे म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’ असा प्रकार असल्याची जोरदार टीका करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी अजित पवारांनी केली आहे.
अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहीरात, भंगार, तुटक्या, फुटक्या, एसटी बसवर लावण्यात आल्याचं छायाचित्र दाखवले होतं. “राज्य शासनाकडून सुरु असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे काही घडले नाही,” अशी खंत अजित पवारांनी खंत व्यक्त केली होती.
या जाहिरातीनंतर भंगार एसटीची सुधारणा करण्याऐवजी उलट, सरकारने भूम एसटी आगाराचे वाहन परीक्षक डी. बी. एडके, एस. एन. हराळ, ए. यु. शेख या तिघांना निलंबित केलं. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’,” अशी टीका अजित पवारांनी आज ( ३ मार्च ) केली आहे.
हेही वाचा : शिंदे गटात पहिल्यांदा मोठी कारवाई; ‘या’ नेत्याची पदावरून हकालपट्टी
“…मग एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही”
“राज्यात, फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निलंबित करणार का? अशा पद्धतीने सर्वच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे लागेल. एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही. त्यातून ग्रामीण जनतेची गैरसोयच होणार आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
“कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी, सरकारने…”
“या प्रकरणात निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. त्यांचे निलंबन तातडीने मागे घेण्यात यावे. त्याप्रमाणेच, इतरांवर सुरु करण्यात आलेली कारवाईही थांबवावी. कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी, सरकारने एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरु करावे. देखभालीवर लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधीचा खर्च टाळून, एसटीचे आधुनिकीकरण, विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा,” अशी मागणी अजित पवारांनी केली.
“एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता…”
“कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचे कंत्राट काढले. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहीरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचे लक्षात येऊनही, पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा, हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचे साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे,” अशी अपेक्षाही अजित पवारांनी व्यक्त केली.
अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहीरात, भंगार, तुटक्या, फुटक्या, एसटी बसवर लावण्यात आल्याचं छायाचित्र दाखवले होतं. “राज्य शासनाकडून सुरु असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसे काही घडले नाही,” अशी खंत अजित पवारांनी खंत व्यक्त केली होती.
या जाहिरातीनंतर भंगार एसटीची सुधारणा करण्याऐवजी उलट, सरकारने भूम एसटी आगाराचे वाहन परीक्षक डी. बी. एडके, एस. एन. हराळ, ए. यु. शेख या तिघांना निलंबित केलं. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’,” अशी टीका अजित पवारांनी आज ( ३ मार्च ) केली आहे.
हेही वाचा : शिंदे गटात पहिल्यांदा मोठी कारवाई; ‘या’ नेत्याची पदावरून हकालपट्टी
“…मग एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही”
“राज्यात, फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निलंबित करणार का? अशा पद्धतीने सर्वच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे लागेल. एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही. त्यातून ग्रामीण जनतेची गैरसोयच होणार आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
“कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी, सरकारने…”
“या प्रकरणात निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. त्यांचे निलंबन तातडीने मागे घेण्यात यावे. त्याप्रमाणेच, इतरांवर सुरु करण्यात आलेली कारवाईही थांबवावी. कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी, सरकारने एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरु करावे. देखभालीवर लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधीचा खर्च टाळून, एसटीचे आधुनिकीकरण, विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा,” अशी मागणी अजित पवारांनी केली.
“एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता…”
“कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचे कंत्राट काढले. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहीरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचे लक्षात येऊनही, पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा, हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचे साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे,” अशी अपेक्षाही अजित पवारांनी व्यक्त केली.
