मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची निवड पक्ष घटनेनुसार झालेली नसून शरद पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांच्या नियुक्त्या निवडणूक न घेताच केल्या होत्या. पक्ष घटनेनुसार शरद पवार हे पक्षाचे सदस्यही नसताना ते पक्षाध्यक्ष कसे होऊ शकतात? असा युक्तिवाद अजित पवार गटाचे वकील वीरेंद्र तुळजापूरकर यांनी बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी बुधवारी संपली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नार्वेकर यांच्याकडून १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाल अपेक्षित आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ‘छगन भुजबळ यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करा’, शिंदे गटाचे आमदार आक्रमक; सरकारमध्ये दोन गट

आणखी वाचा

अ‍ॅड. तुळजापूरकर म्हणाले, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूकच झाली नाही. जर ती झाली असती, तर त्याचे पुरावे निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आले असते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली होती व त्या बैठकीचे शरद पवार हे अध्यक्ष होते. राज्य कार्यकारणीची निवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र शरद पवार यांनी निवडणूक न घेताच सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. पक्षाची घटना, विधिमंडळ आणि पक्षातील बहुमत कोणाकडे आहे, या तीन बाबींचा विचार अध्यक्षांनी निर्णय देताना करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक आहे. शरद पवार यांना विधिमंडळ पक्षातील बहुमत आजपर्यंत सिद्ध करता आलेले नाही. आपण सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे नाही, हा निर्णय शरद पवार यांनी एकटयाने कसा घेतला ? भाजपबरोबर सरकारमध्ये सामील होऊ नये, असे पक्षाच्या घटनेत नाही आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची लेखी सूचनाही नाही. उलट शरद पवार यांनीच २०१४ मध्ये भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे अजित पवार गटातील आमदार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. तुळजापूरकर यांनी केला.

हेही वाचा >>> ‘छगन भुजबळ यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करा’, शिंदे गटाचे आमदार आक्रमक; सरकारमध्ये दोन गट

आणखी वाचा

अ‍ॅड. तुळजापूरकर म्हणाले, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूकच झाली नाही. जर ती झाली असती, तर त्याचे पुरावे निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्यात आले असते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली होती व त्या बैठकीचे शरद पवार हे अध्यक्ष होते. राज्य कार्यकारणीची निवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र शरद पवार यांनी निवडणूक न घेताच सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. पक्षाची घटना, विधिमंडळ आणि पक्षातील बहुमत कोणाकडे आहे, या तीन बाबींचा विचार अध्यक्षांनी निर्णय देताना करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक आहे. शरद पवार यांना विधिमंडळ पक्षातील बहुमत आजपर्यंत सिद्ध करता आलेले नाही. आपण सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे नाही, हा निर्णय शरद पवार यांनी एकटयाने कसा घेतला ? भाजपबरोबर सरकारमध्ये सामील होऊ नये, असे पक्षाच्या घटनेत नाही आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची लेखी सूचनाही नाही. उलट शरद पवार यांनीच २०१४ मध्ये भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे अजित पवार गटातील आमदार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. तुळजापूरकर यांनी केला.