विजेचे पैसे भरल्याशिवाय कृषीपंपांची वीजजोडणी सुरू करायची नाही, अशी रोखठोक भूमिका ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी घेतल्यानंतर थकबाकीवसुलीसाठी राज्यात कृषीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई सुरू झाली आणि पैसेही वसूल होऊ लागले. पण लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना ‘थकबाकीसाठी कृषीपंपांची वीज तोडू नका, त्यांना हप्ते बांधून द्या’ असे सूचक विधान केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केल्याने अजितदादांच्या मोहिमेला खीळ बसली आहे. कृषीपंपांच्या ८८०० कोटींच्या थकबाकीचे घोंगडे पुन्हा भिजत पडण्याची आणि थकबाकी वाढण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी एकप्रकारे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचाच हा प्रकार झाल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात ३५ लाख ४२ हजार कृषीपंपधारक असून त्यापैकी ३० लाख २२ हजार कृषीपंपधारकांनी पैसे थकवले आहेत. मार्च २०१३ पर्यंत त्यांच्याकडे ७८४६ कोटी रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी होती. ती आता ८८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. विशेष म्हणजे वीजपुरवठय़ाचा सरासरी खर्च पाच रुपये ५६ पैसे प्रति युनिट असताना कृषीपंपांना सरासरी एक रुपया प्रति युनिटने वीजपुरवली जाते. तरीही थकबाकी वाढतच आहे.
या थकबाकीमुळे ‘महावितरण’ची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने विजेचे पैसे भरावेच लागतील, अशी रोखठोक भूमिका अजित पवार यांनी घेतली होती. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही या भूमिकेस मूकसंमती होती. त्यानंतर ‘महावितरण’ने थकबाकी वसुलीसाठी कृषीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्याची मोहीम हाती घेतली. तब्बल नऊ लाख पंपांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला. यानंतर पैसे वसूल होण्यास सुरुवात झाली. २७० कोटी रुपये वसूल झाले. मात्र शरद पवारांनी वेगळी भूमिका मांडली आह़े

औद्योगिक वीजदराचे काय?
राज्यातील उद्योगांचा वीजदर जास्त असल्याबद्दल मध्यंतरी शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली होती. कृषीपंपांना स्वस्त वीज देण्यासाठी उद्योगांवर जादा वीजदराचा भार आहे. पवारांच्या विधानानंतर औद्योगिक वीजदरात दिलासा देण्याबाबत विचार करण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची समिती नेमली गेली. आता पवारांनी कृषीपंपधारकांबाबत सहानुभूतीचे धोरण ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता हा तिढा कसा सुटणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.