महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणे आणि खतांच्या वाढत्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधक आक्रमक झाले. तसेच राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारला जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली. “केंद्र सरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली आहे,” अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. त्यांनी बुधवारी (१९ जुलै) अधिवेशनात बोलताना ही माहिती दिली.
अजित पवार म्हणाले, “कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.”
व्हिडीओ पाहा :
“५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द, २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित”
“५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती. त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे,” अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
हेही वाचा : अजित पवारांची भेट का घेतली? उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं कारण म्हणाले, “सत्तेच्या साठमारीत…”
“बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणणार”
“कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल आणि बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
