संजय बापट
मुंबई : गेल्याच आठवडय़ात सहकारी संस्थामधील अक्रियाशील सभासदांना मतदान आणि निवडणुकीचा अधिकार मिळवून देत सहकारावरील आपली पकड मजबूत करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा राजकीय विरोधकांना धक्का दिला आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे, कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा आणि गहाणखत व अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी घालत सरकारने या कारखान्यांची कोंडी केली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व कारखाने भाजप नेत्यांचेच आहेत.
राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहा साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने ५४९.५४ कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलावर मार्जिन मनी कर्ज मंजूर केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारम्खाना ११३.४२ कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना १५० कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना ७५ कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ५० कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ३४.७४ कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना १२६.३८ कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) या कारखान्यांचा समावेश आहे.
हे कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसीने घातलेल्या जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळापुढे पेच असताना, वित्त विभागाच्या आदेशाने सहकार विभागाने मंगळवारी या कारखान्यांवर आणखी कठोर अटी लादल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळात झालेला निर्णय आणि सहकार आयुक्तांनी घातलेल्या अटी-शर्थीची पूर्तता करणाऱ्या कारखान्यांनाच मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या अटी काय?
सहकार विभागाने ३ ऑगस्टच्या शासन निर्णयात बदल करीत आता या कारखान्यांना मंजूर कर्ज हवे असेल तर आधी आणखी काही अटींची पूर्तता करण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यानुसार कारखान्याच्या मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करावे, कर्जाची वसुली झाली नाही तर कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून कर्जाची वसुली करण्यात येईल याचा समावेश त्रिपक्षीय करार आणि संचालक तसेच कारखान्याच्या हमीपत्रात करावा. कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव करून, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तसा कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर या कर्जाचा बोजा चढवावा.
कारखान्याच्या गहाण खतावर व इतर दस्तावेजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा संचालक मंडळाचा ठराव देणाऱ्या कारखान्यांनाच हे कर्ज दिले जाणार आहे. या अटी कारखानदारांच्या विरोधानंतर मुळ निर्णयातून वगळण्यात आल्या होत्या. मात्र आता या अटी पुन्हा घालण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या संघर्षांतून हा निर्णय झाल्याचा आणि त्याचा मोठा फटका भाजप नेत्यांना बसणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे यापूर्वीच या कारखान्यांवर एक एनसीडीसीचा व एक राज्य सरकारचा असे दोन संचालक नेमण्याची तसेच कर्जाचा हप्ता थकल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाना सरकार ताब्यात घेईल अशा कठोर अटी या कारखान्यांवर लादण्यात आल्या आहेत.
