मुस्लीम आरक्षणासाठी अजित पवार आग्रही;शिंदे-फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय

सत्तेत असताना कर्नाटकातील मुस्लीम आरक्षण भाजपने रद्द केले होते. मुस्लीम आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याने मुस्लिमांना आरक्षण लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली होती. भाजपचा मुस्लीम आरक्षणाला असलेला विरोध जगजाहीर असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली. न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसल्याने मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

प्रतिभा पवार यांंना प्रचारापासून रोखल्याचे बारामतीत पडसाद; शरद पवार यांच्या बॅगची तपासणी

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

नाशिक पूर्वमध्ये भाजप-शरद पवार गटात वाद; वाहनाची तोडफोड, पैसे वाटपाची तक्रार

भाजपच्या चिंचवडच्या गडात शरद पवार यांचा पहिल्यांदाच रोड-शो; नागरिकांचा प्रतिसाद

बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?

दलित मतदारांत दुभंग? आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या हालचालींचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता

रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?

हेही वाचा >>> ‘आयफोन १५’च्या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड; परराज्यांतील नागरिक मुंबईत दाखल

फडणवीस यांनी यापूर्वीच विधानसभेत मुस्लीम आरक्षणाला विरोध केला असताना अजित पवार चर्चा करून काय साधणार, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो.  महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याची सूचना पवार यांनी केली. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आदी उपस्थित होते. या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल ७०० कोटी रुपये असून ते टप्प्या-टप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने ३०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्या-टप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.