वरळी येथील सुखदा-शुभदा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई महापालिकेने अजित पवार, पतंगराव कदम, शिवराज पाटील-चाकुरकर, गोपीनाथ मुंडे, माणिकराव ठाकरे, अनिल देशमुख, त्यांचे पुत्र सलील देशमुख, रणजीत देशमुख, अण्णा डांगे, अशोक पाटील आदी राजकीय नेत्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.
सुखदा-शुभदा सहकारी सोसायटीतील बेकायदा बांधकामे हटवावीत अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाची नोटीस महापालिकेने या नेत्यांवर बजावली आहे.
मुळात मुंबई पोलिसांसाठी राखीव असलेला भूखंड आमदारांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी देण्यात आला होता. या भूखंडावर कृष्णा, वैतरणा, वैनगंगा, गोदावरी, पूर्णा, भीमा, सुखदा-शुभदा या सोसायटय़ा उभ्या राहिल्या. सर्वात शेवटी २००५ मध्ये सुखदा-शुभदा इमारत उभारण्यात आली. हा परिसर किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) येतो. त्यामुळे तेथे ‘एफएसआय’ वापरता येत नाही. परंतु काही राजकीय नेत्यांनी या इमारतीला १५ मजल्यांची परवानगी दिली होती. वाढीव ‘एफएसआय’मुळे शुभदाच्या शेजारी आणखी अतिरिक्त २० ते २५ सदनिका तयार झाल्या. याकरिता महापालिकेच्या उद्यानाचे आरक्षणही उठविण्यात आले. किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात आरक्षण बदलता येत नाही. परंतु राजकीय नेत्यांनी आरक्षण बदलले. त्यामुळे किनारपट्टी नियमन क्षेत्र कायद्याचा भंग झाला आहे.
