ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. या विधानानंतर भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत राऊतांविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नवीन हक्कभंग समितीची निवड केली. मात्र, या समितीत अतुल भातखळकर आणि नितेश राणे यांचा समावेश केल्याने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. आज विधानसभेचं कामकाज सुरू होता. अजित पवारांनी हा मुद्दा मांडला.
यासंदर्भात बोलताना अजित पवार म्हणाले, हक्कभंग समितीतील सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांचा आहे. याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत नाही. मात्र, काही गोष्टी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार पाळल्या गेल्या पाहिजे. काल संजय राऊतांच्या विधानावर सभागृहातील सदस्यांनी त्यांची भूमिका मांडली. मात्र, ज्या सदस्यांनी राऊतांविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली. त्याच सदस्यांना नवीन हक्कभंग समितीत स्थान देण्यात आले. या समितीचे काम वादी-प्रतीवादी या पद्धतीने होत असते. या प्रकरणात हक्कभंगाची नोटीस देणारे वादी आहेत आणि तेच समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. हे नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून नाही. त्यामुळे यासंदर्भात विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.
दरम्यान, अजित पवारांच्या मागणीवर भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनीही प्रतिक्रिया दिली. अजित पवारांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, या समितीत ज्या सदस्यांनी नियुक्ती करण्यात आली ती १०० टक्के कायदेशीर आहे. यात बेकायदेशीर काहीही नाही. सभागृहातील सदस्यांचा तो अधिकार आहे. समितीची रचाना कायम स्वरुपाची असते. त्यामुळे प्रस्ताव दिला म्हणून अशाप्रकारे आपण सदस्यांचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे आशिष शेलार म्हणाले.
