शहरे-उद्योगविकासाचा संकल्प

मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना शहरे आणि उद्योगविकासाचा संकल्प असल्याचे सूचित केले. अर्थमंत्र्यांनी घरबांधणीला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का कपात करण्याबरोबरच उद्योगांचे वीजशुल्कही कमी केले. तर पुण्यातील मेट्रोरेल्वे प्रकल्पांसाठी एक हजार ६५७ कोटींची आणि रिंग रोड प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींची तरतुद केली.

अर्थसंकल्पात शेतकरी, युवक वर्ग, उद्योजक, विकासकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पेट्रोल-डिझेलवर एक रुपया अतिरिक्त शुल्क लागू केल्याने सर्वसामान्यांवर त्याचा बोजा पडणार आहे. मंदीचा फटका बसलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर शहरांतील दस्तनोंदणीवरील मुद्रांक शुल्कात दोन वर्षे एक टक्का कपात करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. उद्योगांच्या वीजशुल्कात कपात करून ते ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.  अर्थसंकल्पात आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्नावर सावट असल्याची कबुली देत महसुली जमा तीन लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये, तर खर्च तीन लाख ५६ हजार ९६८ कोटी रुपये असा नऊ हजार ५११ कोटी रुपयांचा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. मुंबई-पुणे-नागपूर येथील मालमत्ता व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजवापरावरील विद्युत शुल्कातील १.८ टक्केकपातीमुळे सरकारी तिजोरीला २५०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील एक रुपये अतिरिक्त शुल्कामुळे १८०० कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळेल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

मीरा-भाईंदर ते डोंबिवली दरम्यान जलमार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याची घोषणा करतानाच राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे आणखी भक्कम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास १० हजार ६५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय जलमार्ग योजनेंतर्गत वसई- ठाणे- कल्याण मार्गावर मीरा-भाईंदर ते डोंबिवली अशी प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास ८६ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर आगामी वर्षांत चार कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित करण्याची आणि तीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग येत्या तीन वर्षांत बांधण्याची घोषणाही पवार यांनी केली.

गेल्या पाच वर्षांत पुणे मेट्रोवर झालेला अन्याय दूर करून या महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे उभारण्यासाठी १६५७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद, १५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा रिंग रोड प्रकल्प, नवीन विमानतळ अशा हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुण्यासाठी पायाभूत सुविधांची पर्वणी बहाल करणाऱ्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी जेमतेम अडीच हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. मुंबईतील सर्वच मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीए राबवीत असल्याने अर्थसंकल्पातील निधी पुणे मेट्रोसाठीच वापरला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तरुण वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी २१ ते २८ वयोगटातील १० लाख युवक-युवतींना पाच वर्षांत प्रशिक्षण देणारी आणि दरमहा पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या विद्यावेतनाची तरतूद असलेली सहा हजार कोटी रुपयांची ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना’ १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.

‘सागरमाला’साठी दीडशे कोटी

सागरमाला योजनेंतर्गत प्रवासी जलवाहतुकीसाठी वसई, भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मनोरी, घोडबंदर, नारंगी, मालवण, बोरिवली, गोराई आणि अंबडवे येथे रोरो सेवेसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी ६५ कोटी, १०७४ ग्रामपंचायतींना इमारत बांधणीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नागरी सडक विकास योजना

महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या शहरांसाठी नवी ‘नागरी सडक विकास योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्य बाजारपेठेतील अरुंद रस्ते रुंद करणे आणि त्यांचे सुशोभीकरण ही कामे या योजनेतून करण्यात येतील. या अर्थसंकल्पात त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

सागरी मार्ग

कोकण सागरी महामार्ग तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी ३५०० कोटी रुपयांची आणि पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहने वळवण्यासाठी बाह्य़वळण रस्ता बांधण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्त्याचे काम केंद्राच्या निधीतून करून देण्याची ग्वाही दिल्याबद्दल अजित पवार यांनी गडकरी यांचे आभार मानले. त्याचबरोबर ४० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते बांधण्याचे त्यांनी जाहीर केले. समृद्धी महामार्गाजवळील चार कृषी समृद्धी केंद्रे वर्षभरात कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

महाविकास आघाडीने विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याचबरोबर दोन लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांतील कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी मार्च २०२० पर्यंत १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आधीच केली होती याची आठवण करून देत २०२०-२१ मध्ये त्यासाठी आणखी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करीत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आतापर्यंत १३ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांसाठी ९०३५ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीक विमा योजनेत सुधारणेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगत योजनेसाठी २०३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. विकेंद्रित सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी ८ हजार विविध जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करून मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवण्याची आणि त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप बसवण्याची १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यंदा त्यासाठी ६७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटीऐवजी पाच कोटी रुपये व विभागीय संकुलासाठी २५ ऐवजी ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. पुण्यातील बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.

संकल्प खूप

– ‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमा’तून दरवर्षी दोन लाख रोजगार

– प्रत्येक जिल्ह्य़ात महिला पोलीस ठाणे

– बेळगावातील मराठी शाळा, मराठी वृत्तपत्रांना अर्थ आधार

– पुण्यात ऑलिम्पिक भवन

– मुंबईत जीएसटी भवन

– वरळीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल

– तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ

हरिवंशराय बच्चन ते सुरेश भट

– अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गडद निळ्या रंगाचे जॅकेट परिधान केले होते. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना हरिवंशराय बच्चन यांच्यापासून ते सुरेश भट यांच्यापर्यंत अनेक कवींच्या कविता-शेरोशायरी ऐकवल्या आणि त्यांतून विरोधी बाकांवरील भाजपला चिमटे काढले.

– असफलता भी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गयी उसे देखो और सुधार करो, ही बच्चन यांची कविता अजित पवार यांनी सुरुवातीनंतर काही वेळातच ऐकवली. शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतुदीबाबत बोलताना, ‘पूछ अगले बरस में क्या होगा, मुझसे पिछले बरस की बात न कर, ये बता हाल क्या है लाखों का, मुझसे दो-चार-दस की बात न कर’ अशा ओळी अर्थमंत्र्यांनी ऐकवल्या.

– बेरोजगार तरुणांसाठी योजना जाहीर करताना, ‘कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियतसे उछालो यारों’ या ओळी अजित पवार यांनी उद्धृत केल्या.

– महिलांबाबतच्या योजना सांगताना कवी केशव झोटिंग यांची, ‘माय झाली सरपंच दोरी झेंडय़ाची ओढिते, सावित्रीच्या रांगोळीचा एक ठिपका जोडिते’ ही कविता अर्थमंत्र्यांनी ऐकवली.

– वंचितांबद्दल बोलताना, ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शुद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले’ ही महात्मा जोतिबा फुले यांची रचना अर्थमंत्र्यांनी सादर केली.

– हाच माझा देश ही माझीच माती, येथले आकाशही माझ्याच हाती, आणला मी उद्याचा सूर्य येथे, लावती काही करंटे सांजवाती.. असा टोला विरोधकांना लगावत अर्थमंत्र्यांनी भाषणाचा समारोप केला.

‘जलयुक्त..’ ऐवजी जलसंवर्धन योजना

जलयुक्त शिवार योजनेची मुदत डिसेंबरमध्येच संपल्याने त्याऐवजी आता मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यातून एकप्रकारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लाडक्या जलयुक्त शिवार योजनेवरील अविश्वास व्यक्त करत ती गुंडाळण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टय़े

’वर्षभरात शिवभोजनाच्या एक लाख थाळ्या, १५० कोटी

’ मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर परिसरातील मुंद्रांक शुल्कात पुढील दोन वर्षे एक टक्का कपात

’औद्योगिक वापरातील वीज शुल्क दरातही कपात

’राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम, १० लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार

’एसटीच्या जुन्या बस बदलून १६०० नव्या गाडय़ा, तसेच बसस्थानकांचे अत्याधुनिकरण, ४०० कोटींची तरतूद

’आमदारांच्या निधीत वाढ, आता २ कोटींऐवजी ३ कोटी मंजूर

’मुंबईत येणाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारणार

’महिलांच्या सुरक्षेसाठी

प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे

’मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम, १० लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार

’ ८० टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी कायदा

’कर्नाटक सीमेवर मराठी शाळा  नेटाने चालवणाऱ्यांना पाठबळ

’सातारा जिल्ह्य़ात औद्योगिक वसाहत विकसित करणार

’राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वत:च्या कार्यालयासाठी निधी

’ग्रामीण भागातील ४० हजार किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन

’सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार

’कोकणातील काजूफळ प्रक्रिया उद्योगाला चालना

’आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघात आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल उभारण्याकरिता १०० कोटींची तरतूद

’आदित्य यांच्या पर्यटन विभागासाठी १४०० कोटींची तरतूद  –

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे पैसे हरित निधीमध्ये

जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदलाने गंभीर स्वरूप घेतल्याने तापमान-पाऊस, नद्या-जंगले यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी हरित निधी या नावाने विशेष समर्पित निधीची निर्मिती केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर अतिरिक्त एक रुपया मूल्यवर्धित कर लावून त्यातून जमा होणारे १८०० कोटी रुपये हे या हरित निधीमध्ये वर्ग करण्यात येतील. त्यातून पर्यावरण संवर्धनाचे, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम हाती घेतले जातील.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

अर्थमंत्र्यांनी ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन सवलत देण्याची घोषणाही केली. ऊसशेती तीन ते चार वर्षांत पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा संकल्प असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रतिवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप बसविण्याची योजनाही पवार यांनी जाहीर केली. त्यासाठी यंदा ६७० कोटी तरतुदीचा प्रस्ताव आहे.

राज्यात वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे, ते किती दिवस चालेल, अशी अनेकांना शंका होती, परंतु आता सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. अर्थसंकल्पही मांडला आहे.  सरकार तीन पक्षांचे असले तरी, विचार एक आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासाचा.

      – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नव्हताच, तर ते जाहीर सभेतील भाषण होते. अर्थसंकल्पातील घोषणा केंद्र सरकारच्या निधीच्या जोरावर करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागांचा साधा नामोल्लेख करण्याचे सुद्धा सौजन्यही या सरकारने दाखविले नाही.

      – देवेंद्र फडणवीस ,   विरोधी पक्षनेते