सामान्यांना फुटाणा

लोकसभेतील दारुण पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकानुनय करणारा पुरवणी अर्थसंकल्प आघाडी सरकार मांडेल, ही अटकळ फोल ठरली असून मोदी प्रभावाने भाजपकडे गेलेल्या व्यापारी वर्गाला आपलेसे करण्यासाठी तसेच राष्ट्रवादीचा पाया असलेल्या साखर कारखानदारीला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी लक्ष पुरवतानाच सामान्यांच्या हाती मात्र आघाडी सरकारने फुटाणेच ठेवले आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, पुढील तीन महिन्यांत आपापल्या मतदारसंघांतील कामे मार्गी लावण्यासाठी निधीची तरतूद होईल, या आशेवर असलेल्या आमदारांची निराशा झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर गुळमुळीत अर्थसंकल्प मांडला गेल्याबद्दलही सत्तारूढ आमदारांत आश्चर्याची भावना होती.
कानाने बहिरा, मुका परी नाही..
लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी वर्ग विरोधात गेल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे छोटय़ा आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय अजितदादांनी घेतले आहेत.  
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर कृपादृष्टी नसली तरी विमानांच्या सुट्टय़ा भागांवरील कर माफ करण्यात आला आहे. नागपूरमध्ये मिहान प्रकल्पात परदेशी विमान कंपन्यांनी देखभाल प्रकल्प सुरू करावा म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी अनुत्पादित तंबाखूवर कर होता. अन्य राज्यांत हा कर नसल्याने हा व्यवसाय परराज्यात जाण्याची भीती होती. म्हणूनच हा कर रद्द केल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. याशिवाय फुटाणे आणि डाळ्यांवरील कर माफ करण्यात आला.
विकासकामांना अवघे बारा टक्के!
काही निर्णय..
* ऊस खरेदी कर माफ. कापसावरील कर पाच टक्क्यांवरून दोन टक्के. शेतकऱ्यांसाठी नवीन कृषी संजीवनी योजनेचे सुतोवाच.
राष्ट्रवादीने जपली मतपेढी
* व्यवसाय कर आकारणीची वेतन मर्यादा पाच हजारांवरून साडेसात हजार. व्हॅटच्या करप्रमाणीत बदल.
* ऐषाराम करमाफीच्या मर्यादेत ७५० रुपयांवरून एक हजार रुपयांपर्यंत वाढ
* मतिमंद व्यक्तींना व्यवसाय करात पूर्ण सूट
* केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांना विक्रीसाठी पाच टक्के सरसकट कर
* मराठी भाषा विकास आणि सांस्कृतिक केंद्र उभारणीसाठी ८० कोटींची तरतूद
* सिनेमॅटोग्रफिक फिल्मच्या कॉपीराईट्सच्या विक्री किंवा लिजवरील कर माफ
काढा कर्ज.. होऊ द्या खर्च!
राज्यावर तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा डोंगर असताना शासकीय खर्चात कपात करण्याऐवजी ‘कर्ज काढू, पण खर्च कमी करणार नाही,’ अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
निवडणुकीवर डोळा, व्यापाऱ्यांचा कळवळा!
चार हजार कोटींची तूट
फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या लेखानुदानात तीन हजार १७ कोटींची तूट होती. हा पुरवणी अर्थसंकल्प ९६२ कोटींच्या तुटीचा आहे. म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षांत तूट चार हजार कोटींवर गेली आहे. ती भरून काढण्यासाठी कोणतेही नवे कर लागू केलेले नाहीत. सुमारे तीन लाख कोटींचे कर्ज, विविध क्षेत्रांतील अधोगती आणि ही तूट हे चित्र राज्याची आर्थिक कोंडी दाखविणारे आहे.
ऐषाराम करात मोठी सवलत
विकासकामांना अवघे १२ टक्के
राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयांतील फक्त १२ पैसे हे विकास कामांसाठी आहेत. याच वेळी वेतन आणि व्याज फेडीसाठी ६० टक्के रक्कम खर्च करावी लागत आहे.
अखेरच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्यायाची उपेक्षा