मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळय़ाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळय़ाशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे शनिवारी (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात देण्यात आली.
विशेष म्हणजे पवार आणि ७६ जणांविरोधात पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल ईओडब्ल्यूने न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या अहवालाला विरोध करणारी मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने सांगितले आहे.
मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील मुद्दे योग्य ठरवून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश ईओडब्ल्यूला दिले होते. मात्र पवार आणि इतरांविरोधात ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा करून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता. या अहवालाविरोधात अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी केली होती. तर ईडीनेही अहवाल सादर करून या प्रकरणी पुरावे असल्याचा दावा केला होता. त्या वेळी पोलिसांनी ही याचिका आणि अहवालाला विरोध केला होता.
