मुंबई : मुस्लीम आरक्षणाला भाजपचा विरोध आहे. कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समाजाला दिलेले आरक्षण भाजप सरकारने रद्द केले होते. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा आढावा घेतल्याचे समजते.
राज्यात २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजास १६ टक्के व मुस्लीम समाजास ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. या दोन्ही घटकांचे आरक्षण रद्द झाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. यामुळे अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीला महत्त्व आहे. या बैठकीला शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे हसन मुश्रीफ हे दोन मंत्री उपस्थित होते.