मुंबई : सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे शनिवारी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. अजितदादांच्या या अनुपस्थितीबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने टीका केली आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक पार पडली. राज्याचे वित्तमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात. कर कमी करण्याबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे या बैठकीला उपस्थित नव्हते. केंद्र सरकारच्या ‘पीआयबी’या प्रसिद्धी यंत्रणेने परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राज्यांचे मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्र्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. गोवा आणि मेघालय या दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री तर बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि ओडिशा या राज्यांचे उपमुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित असल्याची माहिती या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री वा वित्तमंत्री अजित पवार हे बैठकीला उपस्थित नव्हते हे सरकारी प्रसिद्धी यंत्रणेनेच दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून स्पष्ट होते.
हेही वाचा >>> समाजमाध्यम विभागाच्या कामगिरीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस
अजित पवार हे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्षाचे वित्तमंत्री आहेत. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत एखाद्या प्रस्तावावर मतदान झाल्यास ठरावाच्या बाजूने २५ मतांचे मूल्य अपेक्षित असते. प्रत्येक राज्याचे २.५ मत मूल्य असते. म्हणजेच १० राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. ओडिशात भाजपची सत्ता आल्याने परिषेदत भाजपचे मतांचे संख्याबळ वाढले आहे.
अजित पवार यांनी परिषदेच्या बैठकीला दांडी मारल्याबद्दल राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने टीका केली आहे. एरव्ही स्वत:च्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत दिल्लीवाऱ्या करणाऱ्या अजित पवारांनी महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास नापसंती दर्शविली. वास्तिवक अर्थमंत्री अजित पवार यांनी परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहून महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित होते. महायुती सरकारचा हा ढोंगीपणा महाराष्ट्र कधीच खपवून घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार गटाने ‘एक्स’च्या माध्यमातून केली आहे.
येत्या आठवड्यात अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याच्या तयारीसाठी दिवसभर बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पवार यांनी बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची पूर्वकल्पना दिली होती. – अजित पवार यांच्या कार्यालयाचा दावा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक पार पडली. राज्याचे वित्तमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात. कर कमी करण्याबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे या बैठकीला उपस्थित नव्हते. केंद्र सरकारच्या ‘पीआयबी’या प्रसिद्धी यंत्रणेने परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राज्यांचे मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्र्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. गोवा आणि मेघालय या दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री तर बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि ओडिशा या राज्यांचे उपमुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित असल्याची माहिती या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री वा वित्तमंत्री अजित पवार हे बैठकीला उपस्थित नव्हते हे सरकारी प्रसिद्धी यंत्रणेनेच दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून स्पष्ट होते.
हेही वाचा >>> समाजमाध्यम विभागाच्या कामगिरीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस
अजित पवार हे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्षाचे वित्तमंत्री आहेत. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत एखाद्या प्रस्तावावर मतदान झाल्यास ठरावाच्या बाजूने २५ मतांचे मूल्य अपेक्षित असते. प्रत्येक राज्याचे २.५ मत मूल्य असते. म्हणजेच १० राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. ओडिशात भाजपची सत्ता आल्याने परिषेदत भाजपचे मतांचे संख्याबळ वाढले आहे.
अजित पवार यांनी परिषदेच्या बैठकीला दांडी मारल्याबद्दल राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने टीका केली आहे. एरव्ही स्वत:च्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत दिल्लीवाऱ्या करणाऱ्या अजित पवारांनी महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास नापसंती दर्शविली. वास्तिवक अर्थमंत्री अजित पवार यांनी परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहून महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित होते. महायुती सरकारचा हा ढोंगीपणा महाराष्ट्र कधीच खपवून घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार गटाने ‘एक्स’च्या माध्यमातून केली आहे.
येत्या आठवड्यात अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याच्या तयारीसाठी दिवसभर बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पवार यांनी बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची पूर्वकल्पना दिली होती. – अजित पवार यांच्या कार्यालयाचा दावा
