मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन आणि मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासंदर्भात एकनाथ शिंदे सरकारकडून बेफिकीरी आणि अनास्था दाखवण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार केला आहे. तसेच यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ७५ कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाही शिंदेसरकारने अद्याप वितरीत केलेला नाही, असेही ते म्हणाले. हेही वाचा - २६ जुलैला CM शिंदेंनी पाठवलेलं ‘वेदान्त’च्या मालकांना पत्र; केंद्र सरकारचा उल्लेख असणाऱ्या दोन मोठ्या मागण्यांबद्दल पहिल्यांदाच खुलासा काय म्हणाले अजित पवार? मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेली मंत्रीमंडळाची उपसमिती शिंदेसरकारने बरखास्त केली. त्यानंतर नवीन समिती अद्याप नेमलेली नाही. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ७५ कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाही शिंदेसरकारने अद्याप वितरीत केलेला नाही. अशा परिस्थितीत मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा अमृतमहोत्सव साजरा कसा होणार? असा प्रश्न उपस्थित करत मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाबद्दलची शिंदे सरकारची ही बेफिकिरी, अनास्था, तमाम स्वातंत्र्यसैनिक आणि मराठवाड्यातील जनतेचा अवमान करणारी संतापजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव नुकताच साजरा झाला. १७ सप्टेंबरपासून मराठवाडा-हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने हैदराबाद येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत तो कार्यक्रम होत असून तेलंगणा सरकारने राज्यपातळीवर भव्य नियोजन केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात कुठलीच तयारी दिसत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यसरकार मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा अमृतमहोत्सवी सोहळा साजरा करण्याबाबत कमालीचे उदासीन, बेफिकीर असल्याचे दिसत आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवासाठी ७५ कोटींची तरतूद केली. महोत्सव साजरा करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली अशोक चव्हाण, राजेश टोपे, वर्षा गायकवाड, अमित देशमुख, संदिपान भुमरे, शंकरराव गडाख आणि धनंजय मुंडे या मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केल्याचा शासननिर्णय ४ मे २०२२ रोजी जारी करण्यात आला. त्या समितीने अमृतमहोत्सवी वर्ष कार्यक्रमाची रुपरेषाही तयार केली. मात्र, राज्यात शिंदेसरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमिती बरखास्त करण्यात आली. मात्र, नवीन समिती स्थापन करण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी एक रुपयाही दिला नाही. मराठवाड्यातून आलेल्या प्रस्तावालाही शिंदे सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. शिंदे सरकारची ही बेफिकीरी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातील वीरांचा आणि मराठवाड्यातील जनतेच्या भावनांचा अवमान करणारी आहे, अशी टीकाही अजित पवार यांनी केली आहे. हेही वाचा - “मी देवेंद्र फडणवीसांच्या जागी असतो तर…”, शिंदे गटावर टीका करताना आदित्य ठाकरेंचा उपमुख्यमंत्र्यांना टोला! देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर एक वर्षाने १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा व हैदराबादचा भाग निजामाच्या पारतंत्र्यातून स्वतंत्र झाला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाप्रमाणे मराठवाडा व तेलंगणातील जनतेसाठी १७ सप्टेंबर हा दिवसही तितकाच महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्र्यांची उपसमिती नेमली होती. त्यात मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या प्रस्तावावर अंतिम चर्चाही झाली होती. मराठवाडा मुक्तीच्या लढ्यात मराठवाड्यात ज्याठिकाणी ऐतिहासिक घटना घडल्या आहेत. त्याठिकाणी ध्वजस्तंभ उभारावेत. बँक लूट प्रकरणामुळे उमरी, चारठाणा या गावांची इतिहासात नोंद आहे. अशा ५० ठिकाणी ध्वजस्तंभ उभारण्याचा प्रस्ताव होता. २५ ते ४० लाख रुपये एका स्तंभासाठीचा प्रस्ताव होता. त्या प्रस्तावावरही शिंदेसरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. याबद्दलही अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
