बंडात साथ देणाऱ्या शिवसेनेच्या ४० आमदारांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेरे लिहितात. पण मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने ‘लोकप्रतिनिधी वा नागरिकांच्या अर्जावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लिहिलेले शेरे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम समजण्यात येऊ नयेत, असा अजब आदेश काढला आहे. यावरून मुख्यमंत्री त्यांच्या गटातील आमदारांची एक प्रकारे फसवणूकच करीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर मंगळवारी विधानसभेत केला.राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेत सहभागी होताना पवार यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाचा आधार घेत सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोकर भरतीचे काय ?
सत्तेत आल्यावर ७५ हजार पदांसाठी नोकर भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सहा महिने उलटून गेले तरी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केला आहे. मात्र यातील अनेक कंपन्या या महाराष्ट्रातल्याच आहेत. मग राज्यातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय, असा सवाल पवार यांनी केला.

आणखी वाचा

नोकर भरतीचे काय ?
सत्तेत आल्यावर ७५ हजार पदांसाठी नोकर भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सहा महिने उलटून गेले तरी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केला आहे. मात्र यातील अनेक कंपन्या या महाराष्ट्रातल्याच आहेत. मग राज्यातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय, असा सवाल पवार यांनी केला.

आणखी वाचा