आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणाचे केंद्र ठरलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची लवकरच चौकशी होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार येत्या २१ मे रोजी अजित पवार चौकशी आयोगापुढे सादर होणार आहेत. १५०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळातील ६५ संचालकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या घोटाळ्याच्या प्राथमिक चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळ दोषी असल्याचा निष्कर्ष याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी काढला होता. त्यानंतर विरोधकांनीदेखील हे प्रकरण प्रचंड उचलून धरले होते आणि अजित पवार यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे अजित पवारांची चांगलीच कोंडीही झाली होती. मात्र, त्यानंतर या चौकशीचे घोंगडे आत्तापर्यंत भिजत पडले होते. परंतु, आता भाजपची सत्ता आल्यानंतर याप्रकरणाला गती मिळताना दिसत आहे.
२००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत चौकशीच आदेश दिले होते. चौकशीचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्‍यात आला. त्यात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, बँकेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांच्यासह ५० जणांच्या नावांचा समावेश होता.
कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?
* संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
* नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा कर्जपुरवठा
* गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज
* केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
* २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५कोटींची थकबाकी
* २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
* लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा ३ कोटींचे नुकसान
* कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी
* खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
* ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा
