मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना साखर कारखाने बाजारमूल्यापेक्षा अनेक पटीने कमी दरात मिळाल्याचे सकृतदर्शनी आढळते, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले.
ईडीने एप्रिलमध्ये गुरु कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जरंडेश्वर साखर कारखाना आणि लेखापाल योगेश बागरेचा या तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बुधवारी हे आरोपपत्र, त्याबरोबर सादर केलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबाचा अभ्यास केला. तसेच गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत हा गुन्हा ठरत असल्याचे नमूद करून आरोपपत्राची दखल घेतली. तसेच बागरेचा यांच्यासह दोन कंपन्यांना समन्स बजावण्यासाठी सकृतदर्शनी पुरेशी आणि ठोस कारणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि बागरेचा यांच्यासह दोन्ही कंपन्यांना समन्स बजावले. त्यांनी स्वत: किंवा त्यांच्या वकिलाच्या माध्यमातून १९ जुलै रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही न्यायायाने दिले. विशेष न्यायालयाने बागरेचा यांच्यासह त्यांच्या तत्कालीन आणि विद्यमान संचालकांमार्फत दोन्ही कंपन्यांना समन्स बजावले आहे.
सर्व आरोपी कंपन्या समान संचालक असलेल्या एकाच गटातील आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. जरंडेश्वर एस. एस. के. लिमिटेडच्या गहाण मालमत्तेसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर बँकांनी दिलेल्या ८२६ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तपशीलातून ‘जरंडेश्वर’च्या मालमत्ता अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना बाजारमूल्यापेक्षा कमी दरात विकल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
प्रकरण काय?
हे प्रकरण साखर कारखाने बुडीत निघालेले असतानाही शिखर बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेचे पालन न करता कथितपणे दिलेल्या कर्जाशी तसेच या साखर कारखान्यांची बाजार मूल्यापेक्षा कमी दरात आरोपींच्या निकटवर्तीयांना केलेल्या विक्रीशी संबंधित आहे.
सुनेत्रा पवार आरोपी कंपनीच्या संचालकांपैकी
अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा या २००४ – २००८ या काळात आरोपी कंपनीच्या संचालकांपैकी एक होत्या. तसेच सुनेत्रा या शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या माजी सदस्या होत्या, असे न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेताना नमूद केले आहे.
