मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कोठडी मृत्यूसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवणाऱ्या न्यायदांधिकाऱ्याच्या अहवालातील निष्कर्षांना ठाणे सत्र न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची मुदत संपली आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाने स्थगितीला मुदतवाढही दिलेली नाही. त्यामुळे, सध्या या अहवालाला कोणतीही स्थगिती नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, असे असले तरी ठाणे सत्र न्यायालयात न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालासंदर्भात सुरू असलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीच्या वैधतेलाच आव्हान देणार असल्याचेही सरकारतर्फे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
त्याचाच भाग म्हणून सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीच्या वेधतेला आव्हान देण्यासाठी सुधारित याचिका करू देण्याची विनंतीही सरकारतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली . न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठानेही सरकारची ही विनंती मान्य करून सरकारला सुधारित याचिका करण्याची परवानगी दिली. त्याचवेळी पाच पोलिसांना नोटीस बजावली.
शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी जबाबदार ठरवणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील निष्कर्षांना पाचपैकी चार पोलिसांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्यांच्या अर्जाची दखल घेऊन न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील निष्कर्षांना स्थगिती दिली होती. तथापि, याबाबत कळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन अहवालातील निष्कर्षांना स्थगिती देण्यावरून सत्र न्यायालयाला फटकारलेही होते. या निर्णयाला आव्हान न देण्याच्या सरकारच्या कृतीवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठापुढे सरकारच्या या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकारने आता ठाणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने आधीच्या याचिकेत सुधारणा करायची आहे, असे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारच्या आधीच्या याचिकेमध्ये केवळ सत्र न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने आदेशाची मुदत वाढवलेली नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अहवालाला कोणताही स्थगिती नाही, असेही सरकारी वकिलांनी सुधारित याचिकेसाठी परवानगी मागताना न्यायालयाला सांगितले.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेली चौकशी ही न्यायालयीन नाही, तर प्रशासकीय प्रक्रिया होती. त्यामुळे, शिंदे याच्या कोठडी मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवण्यात आलेल्या पोलिसांनी पुनर्विचार अर्ज दाखल करणे योग्य नव्हते. शिवाय, शिंदे याच्या चकमकीशी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सत्र न्यायालयानेही पोलिसांच्या अर्जावर सुनावणी घेऊन आदेश देणे उचित नसल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारी वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने सरकारला सुधारित याचिका करण्याची परवानगी दिली.
