अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण: शिंदेच्या पालकांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर गुन्हा नोंदवायला हवा होता; न्यायमित्राचा उच्च न्यायालयात दावा

शिवाय न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे शिंदे याच्या कथित चकमकीप्रकरणी गुन्हा नोंदवणार की नाही याची न्यायालयाकडून वारंवार विचारणा होऊनही त्याबाबत उत्तर देण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यातच, शिंदे याच्या पालकांनी प्रकरण पुढे चालवण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी जबाबदार पोलिसांवर सीआयडी गुन्हा नोंदवण्यास बांधील आहे की नाही ? हा मुद्दा ठरवण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राव यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.

या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राव यांनी युक्तिवाद करताना कायद्यानुसार, कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याची तक्रार करण्यात आल्यावर त्या आधारे गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना अनिवार्य आहे. तो न नोंदवण्याची मुभा त्यांना नाही, असा युक्तिवाद केला. तसेच, न्हा नोंदवल्याशिवाय दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास सुरू होऊ शकत नाही. गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर त्याची चौकशी करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. तथापि, त्यानंतर, आरोपपत्र दाखल करायचे आहे की प्रकरण बंद करायचे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा विशेषाधिकार पोलिसांना आहे, असेही राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.

शिंदे याच्या चकमक प्रकरणात त्याच्या पालकांनी स्थानिक पोलीस आणि ठाणे पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून चकमकीबाबत संशय व्यक्त केला होता. त्याचा उल्लेख कुठेही नाही. याउलट, पोलिसांनी कथित चकमकीची अपघाती मृत्यू अशी नोंद करून तपास राज्य सीआयडीकडे वर्ग केला. त्यामुळे, सीआयडीकडे शिंदे याच्या पालकांनी लिहिलेले पत्र आणि इतर कागदपत्रेही देण्यात आली असावी आणि म्हणूनच सीआयडीने त्याआधारे या प्रकरणी गुन्हा नोंदवायला हवा होता, असा युक्तिवाद देखील राव यांनी केला. राव यांचा युक्तिवाद मंगळवारीही सुरू राहणार आहे.