पुणे, नांदेडमध्येही दारू दुकानांचा मार्ग मोकळा!

महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडताना राज्य सरकारने मुंबईतील महामार्गालगतच्या दुकानांना दिलासा दिला. त्यानंतर आता पुणे-पिंपरी चिंचवड, तसेच नांदेडमधील राष्ट्रीय आणि राज्य मार्ग ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा घाट घातला जात आहे. या शहरातील स्थानिक प्राधिकरणांनी शहरातून जाणारे महामार्ग देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागास पाठविला असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने नामी शक्कल लढविताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २००१ मधील एका धोरणाचा आधार घेतला आहे. या धोरणानुसार महापालिका, नगरपालिकांनी त्यांच्या हद्दीतून जाणारे मार्ग आपल्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केल्यास असे मार्ग हस्तांतरित करता येतात. त्याच्याच आधारावर मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ‘डिनोटिफाय’ करून त्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्यात आले असून या दोन्ही रस्त्यांच्या बाजूची बंद पडलेली दारूची दुकाने व बार पुन्हा सुरू होऊ लागले आहेत. त्याच धर्तीवर आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नांदेड महापालिका यांनी असे विनंती प्रस्ताव पाठविले असून त्यांच्या मागणीनुसार तेथील राज्यमार्ग ‘डिनोटिफाय’ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले. नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथील नियोजन प्राधिकरणांकडूनही अशाच प्रस्तावांची अपेक्षा असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, हे रस्ते स्थानिक प्राधिकरणांकडे सोपवताना त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची महापालिकांची आर्थिक सक्षमता आहे का, याचाही विचार केला जात आहे. मुंबईतील रस्ते हस्तांतरणानंतर त्याच्या देखभालीसाठी सरकारने निधी द्यावा अशी मागणी ‘एमएमआरडीए’ने केली आहे. मात्र त्यांची ही मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फेटाळून लावली आहे. एकदा रस्त्यांची मालकी हस्तांतरित झाल्यावर त्यावर शासन पैसे खर्च करणार नाही. तसेच रस्ते चांगले ठेवण्याबाबत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तयारी आहे का, याचा विचार करूनच या राज्यमार्गाचे महापालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणांना हस्तांतरण करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

ठाण्याची कोंडी कायम

महानगर प्रदेशातील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग देखभाल-दुरुस्तीसाठी पाच वर्षांसाठी ‘एमएमआरडीए’कडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाने मुंबई आणि ठाण्याच्या हद्दीतील हे रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई महापालिका हद्दीपर्यंतच हे रस्ते हस्तांतरित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ठाण्यातील राज्य मार्ग अजूनही ‘डिनोटिफाय’ झालेले नसल्याने तेथील दारूच्या दुकानांची कोंडी कायम आहे.