सर्व शिक्षा अभियानातील खर्चाच्या लगीनघाईची चौकशी करण्याचे आदेश

केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर डोळा ठेवून आर्थिक वर्ष संपत असतानाच सीए फर्मची वार्षिक निविदा प्रक्रिया राबविताना राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने घातलेल्या घोळाची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाने अहवाल मागितल्यामुळे शिक्षण परिषदेत एकच खळबळ उडाली आहे.
 सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील ८५००० प्राथमिक शाळांसाठी केंद्रांकडून वर्षांला सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये मिळतात. मात्र त्यातील निम्माच निधी खर्च होतो. हा निधी खर्च होत नसल्याबद्दल राज्य सरकारकडून राज्य शिक्षण परिषदेच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
 त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या शिक्षण परिषदेने सन २०१२-१३ वर्षांसाठी शाळा स्तरावरील हिशेब लिहिण्यासाठी चार्डर्ड अकाऊंट (सीए फर्म) नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना मंजूर करण्याची घाई सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्हयासाठी एक चार्टर्ड अकाऊंट फर्म(सीए) नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात ३५ पैकी २२ जिल्हयांसाठी निविदा आल्या असून त्यातही १२ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी तीन, सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दोन, नऊ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एकच निविदा आलेल्या असून आठ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आलेली नसल्याचे समजते. विशेष म्हणजे ज्या आर्थिक वर्षांसाठी या निविदा मागविण्यात आल्या, ते वर्ष संपण्यास केवळ दोन महिने बाकी असताना ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये सविस्तर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर दखल घेतली असून शिक्षण परिषदेकडून तातडीने खुलासा मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिक्षण परिषदेकडून अहवाल मागितला असून त्यानंतर या निविदा प्रक्रियेचा निर्णय होणार आहे. मुख्यमंत्र्याच्या या आदेशामुळे शिक्षण परिषदेमध्ये खळबळ उडाली असून आता सारवासारवीचा प्रयत्न केला जात आहे. दोन दिवसात हा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.