मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, सोमवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सर्वपक्षीय नेत्यांना देण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या बैठकीला विरोधी पक्षांचे नेते आणि जरांगे कसा प्रतिसाद देतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ असे जातीचे दाखले देण्याची मागणी करीत मनोज जरांगे गेल्या १३ दिवसांपासून जालना जिल्ह्यात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला वंशावळ आणि अन्य पुरावे असल्यास कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. त्यानुसार या पुराव्यांच्या छाननीची कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला. मात्र सरकारचा हा निर्णय जरांगे यांनी फेटाळून लावत वंशावळीच्या आधारे नव्हे तर मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी जरांगे यांनी लावून धरली आहे.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षणासाठी आज ठाणे बंद; शहरात चोख बंदोबस्त; दोन हजार पोलीस तैनात
त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यानी शुक्रवारी रात्री जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेली आंदोलनकर्त्यांची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला होता. त्यानुसार त्यांनी रविवारपासून पाणी पिणेही सोडले असून सलाईनही बंद केले आहे. एवढेच नव्हे तर उद्यापासून प्रत्येक गावात साखळी उपोषण करून आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यानी मराठा समजाबांधवांना केले आहे. त्यामुळे सोमवारपासून मराठा आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, या आंदोलनाची व्याप्ती अधिक वाढू न देता जरांगे यांनी उपोषण लवकरात लवकर मागे घ्यावे, यासाठी सरकारी पातळीवरूनही जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली आहे.
हेही वाचा >>> “महायुतीत सहभागी होण्यासाठी…”, अजित पवारांचा शरद पवारांवर मोठा आरोप
या बैठकीत मराठा आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कोणतेही जात प्रमाणपत्र पुराव्यांशिवाय देता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजास सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य करण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याची आणि असा निर्णय घेतल्यास तो कायदेशीर कसोटीवर टीकणार नसल्याचे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सर्वपक्षीय नेत्यांना सरकारची भूमिका पटवून देऊन या आंदोलनाची तीव्रता कमी कण्यावरही सरकारचा भर असेल. या बैठकीच्या माध्यमातून जरांगे आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढण्याचा आणि जरांगेंचे आंदोनल मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार
आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्याने सरकारची आणखी कोंडी झाली आहे. जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सध्या मुख्यमंत्री शिंदे हेच प्रयत्नशील आहेत. लाठीमाराच्या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही म्हणावा तेवढा पुढाकार घेतलेला नाही, असे शिंदे गटाचे निरीक्षण आहे.
