‘क्लस्टर’चे श्रेय कुणाकडे?

लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ठाण्यातील धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एकत्रिक विकास योजना (क्लस्टर) मंजुर होणार, हे लक्षात येताच या प्रश्नावर श्रेयाची मलई ओरपण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अहमहमिका लागली असून राष्ट्रवादीचे खासदार संजीव नाईक आणि आनंद परांजपे यांनी शुक्रवारपासून या प्रश्नावर बेमुदत आंदोलन सुरू करत शिवसेनेला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला.
विशेष म्हणजे, शिवसेना-राष्ट्रवादीत या प्रश्नावरून आंदोलनांची रस्सीखेच सुरू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकाळी पोलीस परवानगी नसलेल्या मार्गावरुन मोर्चा काढत स्वतला अटक करवून घेतले. यानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांना जामीनही मंजुर झाला. मात्र, जोपर्यत क्लस्टरची घोषणा होत नाही तोवर जामीन घेणार नाही, असा पवित्रा या पक्षाने घेतला. त्यामुळे क्लस्टरच्या मुद्दयावरुन ठाण्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे.
मुंब्रा परिसरात धोकादायक इमारती कोसळून सातत्याने जीवीत हानी होऊ लागल्याने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक तसेच बेकायदा इमारतींच्या पुर्नबांधणीसाठी क्लस्टर योजना आखावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने जोर धरु लागली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे नगरविकास विभागाने विधी विभागाच्या मदतीने या योजनेचा सविस्तर अभ्यास केला असून शुक्रवारी दिवसभर ठाणे महापालिकेचे आयुक्त असीम गुप्ता यांच्याकडून नगरविकास विभागाचे अधिकारी सविस्तर माहीती जाणून घेत होते. मुंब्रा परिसराचा पुनर्विकासाचा ढोबळ आराखडा ठाणे महापालिकेने तयार केला असून या भागातील नेमकी लोकसंख्या तसेच इमारतींचे सर्वेक्षण रखडल्याने पुनर्विकासाचे धोरण काय असावे याविषयी काही संभ्रम आहे. असे असले तरी ठाण्यासाठी क्लस्टर योजना मंजुर होणार हे जवळपास नक्की असून रविवारी ठाण्याच्या दौऱ्यावर येणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यासंबंधी महत्वाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या विकासाचे श्रेय स्वतकडे घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी या प्रश्वावर शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठाण्यातील नेत्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यानंतर ठरल्याप्रमाणे राष्ट्रवादीचे ठाणे जिल्ह्यातील दोन खासदारांनी शुक्रवारपासून बेमुदत उपोषण सुरु केले. क्लस्टरचे नेमके धोरण नक्की करा, त्यानंतरच उपोषण सोडू, अशी भूमीका या खासदारांनी घेतल्यामुळे या मुद्दयावरुन राजकारण तापू लागले आहे.
या उपोषणासाठी जिल्हाधिकारी परिसरातील शासकीय विश्रामगृहाजवळ भले मोठे व्यासपीठ उभारण्यात आले असून त्यासाठी बॅरेक लावून रस्ताही अडविण्यात आला आहे. त्यामुळे या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविताना वाहतूक पोलिसांची दमछाक होताना दिसून येत आहे.