अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सर्वधर्मीय शिक्षण!

मुस्लीम धर्मीयांमध्ये बहुसंख्य मुलांना कट्टर धार्मिक शिक्षण देण्याचा कल असल्याने हे विद्यार्थी तरुणपणी कट्टरपंथी संस्थांकडे ओढले जातात. ‘आयसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांकडेही काही तरुण आकृष्ट होतात. तरुण पिढीला अशा कट्टरतावादापासून परावृत्त करण्यासाठी शाळेपासूनच अल्पसंख्याक व विशेषत: मुस्लीम विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्मासह सर्व धर्माचे व सहिष्णुतेचे सार सांगणारे शिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे हिंदू विद्यार्थ्यांना मात्र असे सर्वधर्मीय शिक्षण देण्याची कोणतीही योजना नसल्याने वादाची नवी ठिणगी पडण्याचीच चिन्हे आहेत.

अल्पसंख्याक तरुणांनी गुन्हेगारी किंवा अवैध मार्गाकडे वळू नये आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे, हे कारण पुढे करीत अनेक निर्णय घेण्यात आले असून त्याची आखणी करताना मुस्लीम समाजातील तरुणांना प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयांना कडवा विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही नवी शिक्षणपद्धती अल्पसंख्याक समाजात सामंजस्याने रुजविण्यावर सरकारचा भर राहील, असे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे ‘सामंजस्या’च्या मुद्दय़ापाशीच ही योजना अडण्याचीही शक्यता आहे.

देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार लोकशाहीत समाजासाठी आवश्यक सहिष्णुता वाढविण्यासाठी हे धडे देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. सरकारच्या प्रत्येक विभागाने १५ टक्के निधी अल्पसंख्याकांसाठीच्या योजनांसाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. गृह, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, आरोग्य व अन्य विभागांशी सल्लामसलत केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार अल्पसंख्याक विभागाने याबाबतचा निर्णय नुकताच जारी केला आहे.  उर्दू शाळांमध्ये गणित व विज्ञान शिक्षकांची पदे तातडीने भरून या विद्यार्थ्यांची आधुनिक जगाशी नाळ जोडण्यासाठी पावले टाकली जाणार आहेत. तसेच उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषाही शिकविली जाणार आहे. कमीत कमी १०० उर्दू शाळांमध्ये मराठी भाषा ऐच्छिक स्वरूपात शिकविण्याचे उद्दिष्ट असून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कमीत कमी २० विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यावर हा विषय सुरू केला जाईल.

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी गळती थांबविण्यासाठी अल्पसंख्याकबहुल (मुस्लीम) चार जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबवून पाच वर्षांत गळतीचे प्रमाण शून्यावर आणले जाणार आहे.

सुमारे ७० टक्के अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम हे शहरी भागांत झोपडपट्टय़ांमध्ये राहात आहेत. अशा मुस्लीमबहुल वस्त्यांमध्ये मुंबईत पाच आणि राज्यात १० विभागांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता, नागरी सुविधांसह विविध योजना नगरविकास विभाग राबविणार आहे. कौशल्यविकास, महिला व बालकल्याण, उच्च व तंत्रशिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय विभाग आदींकडून वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. भाजपने आता अल्पसंख्याकांवर विशेषत: मुस्लीम समाजावर लक्ष केंद्रित केले असून हिंदुत्ववादी भूमिका पुसून टाकण्यासाठी ही पावले टाकली आहेत.

धर्मशिक्षणाने गळती रोखणार!

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. ते रोखण्यासाठी सर्व धर्माचे सार व खरी शिकवण देणाऱ्या आणि लोकशाहीसाठी आवश्यक सहिष्णुतेच्या धडय़ांचा पाठय़पुस्तकांमध्ये समावेश केला जाणार आहे, असे या निर्णयाचे समर्थन करताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे शाळेतील गळती रोखण्यासाठी धर्मशिक्षणाचा उपाय सरकारी पातळीवर प्रथमच सुचला आहे. तसेच या योजनेत हिंदू विद्यार्थ्यांना सर्वधर्मीय शिक्षण देण्याचे सुतोवाच नाही.

अल्पसंख्याकांसाठी योजना..

• प्रत्येक सरकारी विभागावर दरवर्षी किमान एका प्रकल्पाचे बंधन.
• उर्दू शालेय पुस्तकांची छपाई सरकारकडूनच.
• अल्पसंख्याकबहुल विभागात पदवी महाविद्यालये, व्यायामशाळा, मुलींच्या शाळा, स्त्री-रोगतज्ज्ञांची नियुक्ती.