मुंबईतील १९९५ पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या झोपडय़ांनाच पालिकेतर्फे अधिकृत जलजोडणी दिली जाईल अशी भूमिका आतापर्यंत घेणाऱ्या राज्य सरकारने यापुढे २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. पाणी हक्क समितीने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी ही माहिती दिली. झोपडपट्टी कायद्यातील दुरुस्तीनुसार ही मर्यादा वाढविण्यात आल्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही पाणी हा मूलभूत अधिकार ठरविल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मोरे यांनी सांगत याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली. या निर्णयाची पालिकेला माहिती देण्यात आली असून पालिकेला त्याबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्यास सांगण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालिकेच्या वतीने अॅड्. अनिल सिंग यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर याबाबत परिपत्रक काढण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने त्याला विरोध करण्यात आला. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला हे योग्य असले तरी त्यानंतरच्या झोपडय़ांचे काय, असा सवाल याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित करण्यात आला. त्यावर न्यायालयानेच याचिकेत १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच राज्य सरकार तर २०००पर्यंतच्या झोपडय़ांना कायदेशीर पाणीपुरवठा करण्याचे म्हणत असल्याचे सुनावत याचिका प्रलंबति ठेवण्यात काहीत अर्थ नसल्याचे स्पष्ट करीत ती निकाली काढली.
अधिकृ त जलजोडणी नसल्याने पाणी आणण्यासाठी दूर जावे लागते. लहान मुलांनाही पाणी भरावे लागते. याच कोरणास्तव पाणी माफि यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. त्यामुळे कि मान घराच्या वापरासाठी तरी पालिके ने या झोपडीधारकोंना अधिकृ त जलजोडणी द्यावी व नगरविकोस
विभागाचे परिपत्रक रद्द क रावी, अशी मागणी याचिकोक र्त्यांने के ली होती.
