मुंबई : निकालानंतर सुमारे महिनाभरानंतर अखेर मंत्रिमंडळ खातेवाटप झाल्यानंतर आता महायुतीमध्ये पालकमंत्रीपदांवरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. तिन्ही पक्षांचे अनेक ज्येष्ठ नेते एकेका जिल्ह्यातून मंत्री झाल्यामुळे त्यांनी पालकमंत्रीपदावर दावे ठोकायला सुरुवात केली आहे. त्याच वेळी आता मंत्रालयातील दालनांवरूनही रुसवेफुगवे होऊ लागले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे ठरते. विशेषत: जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात होते. तसेच प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणाही हाताखाली राहते. त्यासाठीच प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच खातेवाटप जाहीर होताच आता पालकमंत्री होण्यासाठी चढाओढ बघायला मिळत आहे. रायगडचे पालकमंत्रीपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे भरत गोगावले यांनी उघडपणे व्यक्त केली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना गोगावले यांना झुकते माप मिळत असे. विशेषत: बदलत्या राजकीय समीकरणांत भाजप आणि अजित पवार गट अधिक जवळ आल्याने राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे आपल्या मुलीसाठी म्हणजे आदिती तटकरे यांच्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची चिन्हे आहेत. रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत उघडउघड आरोप-प्रत्यारोप होण्याची चिन्हे आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्रीपदावर शिवसेनेचे संजय शिरसाट यांनी दावा ठोकला. भाजपचे अतुल सावे यांचाही पालकमंत्रीपदावर डोळा आहे. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. मात्र भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही पालकमंत्रीपद मिळावे, असे वाटते. अजित पवार हे महायुतीत सहभागी होण्यापूर्वी चंद्रकांतदादाच पालकमंत्री होते. पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे राहावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे समजते.
ठाणे जिल्ह्यावर आपले वर्चस्व कायम राहावे हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र जास्त आमदार असल्यामुळे गणेश नाईक यांच्यासाठी भाजपही ठाण्यावर दावा सांगत आहे. नाईक पूर्वीही पालकमंत्रीपद राहिले आहेत. शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडेच राहील, असे जाहीर करून टाकले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक चार आमदार मंत्रिमंडळात आहेत. शंभूराज देसाई यांना पालकमंत्रीपद कायम राहावे, असे वाटते. भाजपचे शिवेंद्रनराजे भोसले यांनाही पालकमंत्रीपदाचे वेध लागले आहेत. नाशिकचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे कायम राहावे, असा पक्षाचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे यांनीही पालकमंत्रीपदावर दावा केला आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात गृहनिर्माण खाते भाजपकडे होते. आता ते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक व औकाफ ही खाते शिंदेंकडे होती. नव्याने राष्ट्रवादीचे दत्ता भरणे यांच्याकडे हे खाते गेले आहे. भाजपकडील पर्यटन हे खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आले आहे. शिवसेनेकडे असलेले पणन हे खाते आता भाजपला मिळाले आहे. यानुसारच काही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद बदलले जातील, असे सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी मूर्तिकारांना पुढील वर्षीही शाडूची माती मोफत देणार
कार्यालयांवरून हेवेदावे
पूर्वी प्रत्येक विभागाची कार्यालये असलेल्या मजल्यावरच मंत्र्याचे दालन असायचे. पुढे मंत्र्यांची ज्येष्ठता व हेवेदावे यातून ही प्रथा मोडली. आपले दालन सहाव्या मजल्यावर असावे, अशी अनेकांची इच्छा असते. शिंदे सरकारमध्ये ३० मंत्री असताना काही जणांनी शेजारील कार्यालयांची जागा गिळंकृत करून आपली दालने मोठी केली. मात्र आता ४२ मंत्री आहेत. त्यात मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांना सहाव्या मजल्यावर जागा करून द्यावी लागेल. अन्य ३९ मंत्री व राज्यमंत्र्यांसाठी दालने उपलब्ध होणे कठीण होणार आहे. यापूर्वी जम्बो मंत्रिमंडळ असताना काही राज्यमंत्र्यांना विधान भवनात दालने थाटावी लागली होती. यावेळी ३३ कॅबिनेट मंत्र्यांना चांगल्या दालनाची अपेक्षा असल्याने वाद होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
अन्य जिल्ह्यांत कोणाची रवानगी?
सध्याच्या मंत्रिमंडळात १६ जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक मंत्रीपदे असलेल्या जिल्ह्यातील नेत्यांना बाहेरच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भूषवावे लागेल. मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह ३५ कॅबिनेट मंत्री असल्याने राज्यमंत्र्यांनाही फार संधी मिळणे कठीण आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी पालकमंत्रीपद महत्त्वाचे ठरते. विशेषत: जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात होते. तसेच प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणाही हाताखाली राहते. त्यासाठीच प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच खातेवाटप जाहीर होताच आता पालकमंत्री होण्यासाठी चढाओढ बघायला मिळत आहे. रायगडचे पालकमंत्रीपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे भरत गोगावले यांनी उघडपणे व्यक्त केली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना गोगावले यांना झुकते माप मिळत असे. विशेषत: बदलत्या राजकीय समीकरणांत भाजप आणि अजित पवार गट अधिक जवळ आल्याने राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे आपल्या मुलीसाठी म्हणजे आदिती तटकरे यांच्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची चिन्हे आहेत. रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत उघडउघड आरोप-प्रत्यारोप होण्याची चिन्हे आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्रीपदावर शिवसेनेचे संजय शिरसाट यांनी दावा ठोकला. भाजपचे अतुल सावे यांचाही पालकमंत्रीपदावर डोळा आहे. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. मात्र भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही पालकमंत्रीपद मिळावे, असे वाटते. अजित पवार हे महायुतीत सहभागी होण्यापूर्वी चंद्रकांतदादाच पालकमंत्री होते. पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे राहावे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे समजते.
ठाणे जिल्ह्यावर आपले वर्चस्व कायम राहावे हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र जास्त आमदार असल्यामुळे गणेश नाईक यांच्यासाठी भाजपही ठाण्यावर दावा सांगत आहे. नाईक पूर्वीही पालकमंत्रीपद राहिले आहेत. शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडेच राहील, असे जाहीर करून टाकले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक चार आमदार मंत्रिमंडळात आहेत. शंभूराज देसाई यांना पालकमंत्रीपद कायम राहावे, असे वाटते. भाजपचे शिवेंद्रनराजे भोसले यांनाही पालकमंत्रीपदाचे वेध लागले आहेत. नाशिकचे पालकमंत्रीपद भाजपकडे कायम राहावे, असा पक्षाचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे माणिकराव कोकाटे यांनीही पालकमंत्रीपदावर दावा केला आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात गृहनिर्माण खाते भाजपकडे होते. आता ते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक व औकाफ ही खाते शिंदेंकडे होती. नव्याने राष्ट्रवादीचे दत्ता भरणे यांच्याकडे हे खाते गेले आहे. भाजपकडील पर्यटन हे खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आले आहे. शिवसेनेकडे असलेले पणन हे खाते आता भाजपला मिळाले आहे. यानुसारच काही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद बदलले जातील, असे सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी मूर्तिकारांना पुढील वर्षीही शाडूची माती मोफत देणार
कार्यालयांवरून हेवेदावे
पूर्वी प्रत्येक विभागाची कार्यालये असलेल्या मजल्यावरच मंत्र्याचे दालन असायचे. पुढे मंत्र्यांची ज्येष्ठता व हेवेदावे यातून ही प्रथा मोडली. आपले दालन सहाव्या मजल्यावर असावे, अशी अनेकांची इच्छा असते. शिंदे सरकारमध्ये ३० मंत्री असताना काही जणांनी शेजारील कार्यालयांची जागा गिळंकृत करून आपली दालने मोठी केली. मात्र आता ४२ मंत्री आहेत. त्यात मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांना सहाव्या मजल्यावर जागा करून द्यावी लागेल. अन्य ३९ मंत्री व राज्यमंत्र्यांसाठी दालने उपलब्ध होणे कठीण होणार आहे. यापूर्वी जम्बो मंत्रिमंडळ असताना काही राज्यमंत्र्यांना विधान भवनात दालने थाटावी लागली होती. यावेळी ३३ कॅबिनेट मंत्र्यांना चांगल्या दालनाची अपेक्षा असल्याने वाद होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागू शकतो.
अन्य जिल्ह्यांत कोणाची रवानगी?
सध्याच्या मंत्रिमंडळात १६ जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक मंत्रीपदे असलेल्या जिल्ह्यातील नेत्यांना बाहेरच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद भूषवावे लागेल. मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह ३५ कॅबिनेट मंत्री असल्याने राज्यमंत्र्यांनाही फार संधी मिळणे कठीण आहे.
