उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कोकण क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपनीशी संगनमत करून जलसंपदा प्रकल्पाबाबत घोटाळा केल्याचा करण्यात आलेला आरोप बिनबुडाचा असून प्रकल्पाच्या बांधकामांची कंत्राटे कुठलाही पक्षपात न करता काढल्या जात असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी या घोटाळ्याबाबत जनहित याचिका करीत घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कोकण क्षेत्रातील जामदा आणि बाळगंगा या प्रकल्पांचे कंत्राट हे पवार आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील कंपनीला दिल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.
याचिकेवर उत्तर म्हणून कोकण क्षेत्र जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रल्हाद सोनावणे यांनी प्रतिज्ञापत्र केले आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा केला आहे. कमी किंमतीच्या निविदेलाच पसंती दिली जाते. निविदा मूल्यांकन समितीकडून प्रत्येक निविदेची पडताळणी केली जाते. नंतर समिती कंत्राट कुणाला द्यावे याचा निर्णय घेते, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. प्रक्रियेच्या पूर्ततेद्वारेच कंत्राटे देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
