लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यावर निराधार आरोप केल्याबद्दल मुंबईस्थित वकील मुरसलीन शेख यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने स्वतःहून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे.
शेख यांनी जनहित याचिका करून त्यात न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्यावर अनेक आरोप करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. स्वत: वकील असताना आणि न्यायमूर्ती संरक्षण कायदा तसेच जनहित याचिका दाखल करण्याच्या नियमांची माहिती असूनही शेख यांनी अशा प्रकारची जनहित याचिका केल्यामुळे परिषदेने प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच वकील कायद्याच्या कलम ३५ नुसार चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची शिस्तपालन चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे परिषदेचे सचिव वकील प्रवीण रणपिसे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
आणखी वाचा-रिचर्ड गेअर चुंबन प्रकरण: शिल्पा शेट्टीच्या आरोपमुक्तीचा निर्णय कायम
परिषदेची २७ मार्च रोजी यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती डेरे यांच्याविरुद्ध निराधार आणि वादग्रस्त आरोप करणारी उथळ जनहित याचिका दाखल केल्याच्या शेख यांच्या कृतीबद्दल निषेध नोंदवण्यात आला. न्यायव्यवस्थेची, विद्यमान न्यायमूर्तींचा प्रतिमा बदनाम करणारे आरोप करण्यात आल्याचाही यावेळी निषेध करण्यात आला. समाज माध्यमावरून न्यायव्यवस्था आणि विद्यमान न्यायमूर्तींची बदनामी करणारे आरोप करून झटपट प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रघात झाला असल्याबाबतही परिषदेने बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.
काय घडले?
न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीत २७ मार्चपासून बदल करण्यात आला होता. आयसीआयसीआय बँक – व्हिडीओकॉन घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे संस्थापक वेणूगोपाळ धूत यांची अटक बेकायदा ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यासह न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाविकास आघाडी सरकारच्या विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना फौजदारी खटल्यात अंतरिम दिलासा दिला होता.
न्यायमूर्ती डेरे यांची बहीण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी खासदार आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांबाबत टीका केली जात होती. त्यामुळेच न्यायमूर्ती डेरे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची कार्यसूची बदलण्यात आल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरू होती. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित मुश्रीफ यांच्यासारख्या नेत्यांच्या याचिकांची सुनावणी घेण्यापासून न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला रोखण्यात यावे, अशी जनहित याचिका शेख यांनी केली होती.
