तळोजा येथील गृहप्रकल्पातील १७०० सदनिका खरेदीदारांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासक ललित टेकचंदानी यांची अटक बेकायदा

मुंबई : नवी मुंबईतील तळोजा येथील गृहप्रकल्पातील १७०० हून अधिक सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक ललित टेकचंदानी यांची अटक उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. तसेच, त्यांची तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.

आरोपीला अटक करताना त्याची कारणे सांगणे कायद्याने अनिवार्य आहे. टेकचंदानी यांना अटकेची कारणे सांगितली गेली नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन्सचे संचालक टेकचंदानी यांची अटक बेकायदा ठरवताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. टेकचंदानी यांच्यावर याप्रकरणी चेंबूर, तळोजा आणि बेलापूर अशा तीन विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल असून तिन्ही प्रकरणात आपल्याला अटकेची कारणे सांगण्यात आली नाहीत. त्यामुळे, आपली अटक बेकायदा ठरवून तातडीने जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी टेकचंदानी केली होती.

आणखी वाचा-मुंबई : दहा वर्षांच्या इराकी मुलीवर तोंडाच्या ट्युमरची यशस्वी शस्त्रक्रिया!

अटकेच्या वेळी अटकेचे कारण आणि तपास अधिकाऱ्याकडे कोणते पुरावे आहेत हे जाणून घेण्याचा आरोपीला अधिकार आहे. परंतु, आरोपीला ही माहिती देण्यास तपास अधिकारी अपयशी ठरला, तर संबंधित आरोपीची अटक बेकायदेशीर ठरते. परिणामी, अटकेनंतर न्यायालयामार्फत सुनावण्यात आलेली कोठडीही निरर्थक ठरते, असेही खंडपीठाने टेकचंदानी यांची अटक बेकायदा ठरवून त्यांची जामिनावर तातडीने सुटका करताना स्पष्ट केले.

टेकचंदानी यांचा अन्य पोलिसांकडून ताबा मागताना बजावण्यात आलेल्या वॉरंटमध्ये त्यांच्या अटकेची कारणे नमूद करण्यात आली होती, असा दावा पोलिसांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. तसेच, टेकचंदानी यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाने पोलिसांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. याआधी, गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी टेकचंदानी यांनी याचिका केली होती. त्यावेळी, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

आणखी वाचा-म्हाडा बृहतसूची सोडत गैरप्रकार : एक वर्षानंतरही सोडतीचा चौकशी अहवाल गुलदस्त्यात

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्त्याने २०१० मध्ये सदनिका खरेदीदारांकडून पैसे घेतले. परंतु, प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. सुमारे १७१२ सदनिका खरेदीदारांनी ४२३ कोटी रुपयांची रक्कम टेकचंदानी यांच्याकडे जमा केली. मात्र, पैसे इतर प्रकल्पांमध्ये वळवण्यात आले आणि टेकचंदानी यांनी वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी केल्या, व्याजावर कर्ज दिले आणि मूळ जमीन मालकाला देण्यात येणाऱ्या सदनिका गहाण ठेवल्या, असा पोलिसांचा आरोप आहे.