लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मरोळ, अंधेरी येथील चार झोपडपट्टी रहिवाशांनी आकृती डेव्हलपर्सचे संचालक आणि अंधेरी पूर्व येथील शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) उमेदवार मुरली कांजी पटेल यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आकृती डेव्हलपर्स आणि पटेल यांनी अनियमितता केल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
अंगद सूर्यवंशी आणि अन्य तीन रहिवाशांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेनुसार, आकृती डेव्हलपर्स आणि पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या सदनिकांच्या बदल्यात कायमस्वरूपी घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, याचिकाकर्त्यांना ही घरे अद्याप मिळालेली नाहीत. विकासक आणि त्याचे सहकारी पटेल यांनी छळ केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, इतर पात्र रहिवाशांनाही कायमस्वरूपी घरे मिळाली नसल्याचे याचिकेत अधोरेखित केले आहे. आपण १९९५च्या आधीपासून मरोळ, अंधेरी परिसरात वास्तव्यास असून एमआयडीसी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी घर मिळण्यास पात्र आहोत. पात्र झोपडीधारकांसाठी आवश्यक असलेली सगळी कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. मात्र, विकासक आणि पटेल यांच्याकडून सर्व रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : सुमारे ४४२ घरांसाठी प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना संधी
एमआयडीसीने मरोळमधील याचिकाकर्त्यांचा परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली. त्यानंतर, फेब्रुवारी १९९५ मध्ये आकृती हबटाऊनसह झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाबाबत करार करण्यात आला. त्या करारानुसार, विकासकाने रहिवाशांना कायमस्वरूपी घर देण्याचे आश्वासन दिले. एमआयडीसीने १३ ऑक्टोबर १९९५ रोजी हा करार मान्य केला. तथापि, रहिवाशांना दिलेले मालकी हक्काच्या घराचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. विकासकाने इमारतीचा काही भाग पूर्ण करून काही सदनिका देण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु, याचिकाकर्त्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गेल्या चार ते पाच वर्षांचे प्रलंबित भाडे लवकरच अदा करण्याचेही आश्वासन विकासकाने दिले. परंतु, त्याचीही पूर्तता अद्याप झालेली नाही. याउलट, विकासकाने पात्र झोपडीधारकांना सातत्याने खोटी आश्वासने दिली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, ३ जून २०२२ रोजी एमआयडीसीने विकासकाला नोटीस बजावली. शिवाय, एमआयडीसीच्या उप-अभियंत्याने विकासकाला विक्रीयोग्य सदनिकांची विक्री न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, ८ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एमआयडीसीने उद्योग आणि कामगार विभागाच्या सहाय्यक सचिवांना योजनेतील कथित अनियमितता, फेरफार आणि घोटाळ्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली. प्रतिवादी विकासकासह सहकारी मुरजी पटेल यांनी झोपडीधारकांची जाणीवपूर्वक फसवणूक केल्याचाही आरोपही याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात या फसवणुकीत सहभागी असलेल्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. परंतु, पोलिसांनी कारवाई केली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आणखी वाचा-एमबीबीएस प्रवेशाबाबत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग आक्रमक
भारतीय न्याय संहितेसह अन्य कायद्यांतर्गत विकासक आणि मुरजी पटेल यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश द्यावेत. याशिवाय, आकृती हबटाउन, पटेल आणि संबंधित एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संभाव्य गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मुंबई : मरोळ, अंधेरी येथील चार झोपडपट्टी रहिवाशांनी आकृती डेव्हलपर्सचे संचालक आणि अंधेरी पूर्व येथील शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) उमेदवार मुरली कांजी पटेल यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आकृती डेव्हलपर्स आणि पटेल यांनी अनियमितता केल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
अंगद सूर्यवंशी आणि अन्य तीन रहिवाशांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेनुसार, आकृती डेव्हलपर्स आणि पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या सदनिकांच्या बदल्यात कायमस्वरूपी घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, याचिकाकर्त्यांना ही घरे अद्याप मिळालेली नाहीत. विकासक आणि त्याचे सहकारी पटेल यांनी छळ केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, इतर पात्र रहिवाशांनाही कायमस्वरूपी घरे मिळाली नसल्याचे याचिकेत अधोरेखित केले आहे. आपण १९९५च्या आधीपासून मरोळ, अंधेरी परिसरात वास्तव्यास असून एमआयडीसी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी घर मिळण्यास पात्र आहोत. पात्र झोपडीधारकांसाठी आवश्यक असलेली सगळी कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. मात्र, विकासक आणि पटेल यांच्याकडून सर्व रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : सुमारे ४४२ घरांसाठी प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना संधी
एमआयडीसीने मरोळमधील याचिकाकर्त्यांचा परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली. त्यानंतर, फेब्रुवारी १९९५ मध्ये आकृती हबटाऊनसह झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाबाबत करार करण्यात आला. त्या करारानुसार, विकासकाने रहिवाशांना कायमस्वरूपी घर देण्याचे आश्वासन दिले. एमआयडीसीने १३ ऑक्टोबर १९९५ रोजी हा करार मान्य केला. तथापि, रहिवाशांना दिलेले मालकी हक्काच्या घराचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. विकासकाने इमारतीचा काही भाग पूर्ण करून काही सदनिका देण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु, याचिकाकर्त्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गेल्या चार ते पाच वर्षांचे प्रलंबित भाडे लवकरच अदा करण्याचेही आश्वासन विकासकाने दिले. परंतु, त्याचीही पूर्तता अद्याप झालेली नाही. याउलट, विकासकाने पात्र झोपडीधारकांना सातत्याने खोटी आश्वासने दिली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, ३ जून २०२२ रोजी एमआयडीसीने विकासकाला नोटीस बजावली. शिवाय, एमआयडीसीच्या उप-अभियंत्याने विकासकाला विक्रीयोग्य सदनिकांची विक्री न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, ८ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एमआयडीसीने उद्योग आणि कामगार विभागाच्या सहाय्यक सचिवांना योजनेतील कथित अनियमितता, फेरफार आणि घोटाळ्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली. प्रतिवादी विकासकासह सहकारी मुरजी पटेल यांनी झोपडीधारकांची जाणीवपूर्वक फसवणूक केल्याचाही आरोपही याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात या फसवणुकीत सहभागी असलेल्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. परंतु, पोलिसांनी कारवाई केली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आणखी वाचा-एमबीबीएस प्रवेशाबाबत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग आक्रमक
भारतीय न्याय संहितेसह अन्य कायद्यांतर्गत विकासक आणि मुरजी पटेल यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश द्यावेत. याशिवाय, आकृती हबटाउन, पटेल आणि संबंधित एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संभाव्य गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
